काठमाडौं । आइतबारदेखि विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले कामु प्रधानन्यायाधीशको रुपमा न्यायपालिकाको नेतृत्व सम्हालेका छन् । यसअघि प्रधानन्यायाधीश रहेका हरिकृष्ण कार्की ६५ वर्षे उमेहदका कारण साउन २० गतेदेखि अनिवार्य अवकाशमा गइसकेका छन् ।
यसैबीच, ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूलाई समेत अनुसन्धानको घेरामा तानेपछि सर्वोच्च अदालतको साख बढेको छ । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको आगमनसँगै भएको यो फैसलाले ‘दिनको संकेत बिहानले गर्छ’ भनेझै भएको छ ।
श्रेष्ठले नेपालको ३१औं प्रधानन्यायाधीशका रुपमा न्यायपालिकाको बागडोर समाल्ने छन् । संवैधानिक परिषदबाट प्रमुख प्रतिपक्षीको समेत समर्थनमा सर्वसम्मत सिफारिस भएका कारण सुनुवाईबाट नाम अनुमोदन हुनेमा अब कुनै सन्देह रहेन । श्रेष्ठ आगामी २०८१ असोजसम्म प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा रहनेछन् ।
न्याय सेवाको अधिकृत हुँदै जिल्ला न्यायाधीश, उच्च अदालतको न्यायाधीशबाट सर्वोच्चको न्यायाधीश भएका श्रेष्ठले न्याय क्षेत्रमा ३५ बर्ष भन्दा बढी अनुभव हासिल गरिसकेका छन् । श्रेष्ठको कार्यकालमा अदालतमा अवरुद्ध कामकारवाही सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ । हरिकृष्ण कार्कीले नगरेका र गर्न नसकेका कामहरूको जिम्मेवारी स्वतः श्रेष्ठको जिम्मामा सरेको छ ।
निश्क्रिय रहेको न्याय परिषदलाई सक्रिय बनाएर तत्काल न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा, कारबाही, उजुरीमा छानविन र छिटो न्यायका लागि अदालतको पेसी व्यवस्थापन जस्ता काम अगाडि बढाउनुपर्ने दायित्व उनको काँधमा छ ।
पहिलो प्राथमिकता त उनले छिटो न्यायका लागि न्याय परिषद वैठक बसालेर सक्षम व्यक्तिलाई सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतको रिक्त न्यायाधीश पदमा नियुक्त गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । लामो समयसम्म न्यायिक जनशक्तिको अभावले अदालतहरू मुद्दाको चापले थिचिएका छन् । जसका कारण न्यायका याचक चर्को मारमा छन् ।
अदालतहरूमा अहिलेको मूल समस्या पनि ढिलो न्याय नै हो । अध्यदेशका आडमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीका पालामा भएका असंवैधानिक नियुक्तिका विवाददेखि चोलेन्द्रसमशेर राणासम्मको महाभियोग प्रकरण संवैधानिक इजलासमा पुगेर दुई बर्षदेखि थाँती रहेको छ । श्रेष्ठको काँघमा छिटोछरितो रुपमा यस्ता जल्दाबल्दा सवालको छिनोफानो गर्ने गहनतम् दायित्व छ ।
न्याय परिषदमा छानबिन सकिएका उजुरीका आधारमा भ्रष्ट र खराव आचरणका न्यायाधीशमाथि कारबाही चलाउन पनि ढिलाई गर्ने छुट उनलाई छैन । त्यसपछि विचौलियाको गतिविधि निगरानी र नियन्त्रणका सम्बन्धमा हुनसक्ने विकृति विसंगतिका सम्बन्धमा कार्की नेतृत्वमा अध्ययन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन अनुरुप प्राथमिकता तोकेर कारबाहीको कदम अघि बढाउनुपर्ने छ ।
धेरै गर्न नसके पनि कम्तीमा यो प्रतिवेदनअनुरुप विचौलिया तत्वको पहिचान गरी कडा निगरानीमा राखेर न्याय सङ्लो पार्ने भूमिका खेल्न सकिन्छ । जुनसकै आवरणका दलाल र विचौलिया किन नहुन्, सूक्ष्म निगरानीमा राखि केहीलाई कारवाहीको डण्डा चलाउने वित्तिकै न्यायमा आशा र भरोसासँगै विश्वसनियता अरु बढाउने छ । विकृति, विसंगति र दण्डहीनता उत्कर्षमा पुगेको भन्दै विगतदेखि नै न्यायपालिकाले यसै पनि आलोचना खेप्दै आएको छ ।
न्यायाधीशको धर्मबाट च्यूत भएका व्यक्तिको अदालत प्रवेशले दलाल र बिचौलिया फस्टाएको विगत सामुन्ने छ । विगत एकाध वर्षमा खराब न्यायाधीश र बिचौलियको मिलिभगतमा न्याय मारेर एकअर्कालाई पोसेका घटनाहरूले नाक थुन्नुपर्ने अवस्थासम्म आयो । भित्री–बाहिरी अनेक दाउपेचका कारण न्यायपालिकाको स्वतन्त्र अस्तित्व संकटको डिलमै पुर्याउने हर्कत भएकै हुन् ।
यस्तो व्यथितिको सबभन्दा बढी जानकार श्रेष्ठ स्वयम् छन् । अनि न्यायपालिकामाथि कुनै पनि नाममा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्नुपर्ने गहन दायित्व छ । बाह्य दबाब र प्रभावको क्रीडास्थल बनेको भनेर न्यायपालिकाप्रति औंला ठडिए पनि विगतमा न्यायिक नेतृत्वको कानमा बतास नलागेको यथार्थ हो ।
न्यायपरिषदभित्रै प्रधानन्यायाधीशको मनमौजी र राजनीति हाबी हुँदा सिंगो न्याय क्षेत्र आघातित बन्न पुगेको अर्को दुःखद यथार्थ छ । विगतमा न्यायिक अनुशासन कायम राख्न परिषद् असफल हुँदा जनमानसमा निराशासँगै आक्रोश पैदा भएको छ । यस्तो परिपाटीमा कम्तीमा पनि ‘ब्रेक’ लगाउन सके न्यायालयको शुद्धीकरणमा एउटा सकारात्मक कार्यको थालनी हुने छ ।
न्यायपालिकाप्रति जनआस्था जोगाउन न्यायालय सुधारमा नेतृत्व निर्मम भएर लागिपरे विकृति र विसंगतिको फोहोर तह लगाउन सकिन्छ । भागवण्डा र आन्तरिक दाउपेचका कारण अदालतहरूमा न्यायाधीश नियुक्ति नहुँदा यतिबेला न्याय सम्पादनको काममा गम्भीर धक्का लागेको छ । यसको प्रत्यक्ष मारमा न्यायका याचक परेका छन् ।
सय दिनको हनिमुन पिरियडमा न्यायालय शुद्धिकरण र सुदृढिकरणको अनुभूति दिन प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई चुनौति छ । तर, दृढ इच्छा शक्ति भए धेरै काम गरेर देखाउन सकिन्छ ।
