काठमाडौं । साउन २ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सार जाँचपास गरेर बाहिरिएको ६० किलो ७१६ ग्राम सुन प्रधानमन्त्री मातहतका राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गर्यो ।
उक्त सुन तस्करी प्रकरणलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संघीय संसद्को दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा निरन्तर अवरोध गर्दै आएको छ । सुन तस्करीमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको समेत संलग्नता रहेको आंशका गरेको एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर छानबिन अडान लिँदै आएको छ ।
यता, सत्ता गठबन्धनले भने छानबिनको लागि उच्चस्तरीय समिति आवश्यक नपर्ने निष्कर्ष निकालिसकेको छ । छानबिन समिति बनाउँदा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले गरिरहेको अनुसन्धानमा बाधा पुग्न सक्ने र मुद्दा ‘डाइभट’ हुन सक्ने गठबन्धनको तर्क छ ।
यही विषयमा कुरा नमिल्दा एमालेले निरन्तर संसद् अवरोध गरेको हो । सुन तस्करीबारे सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष कुरा नमिल्दा साउन १० गते यता सुन तस्करी प्रकरणलाई लिएर ५ पटक प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध भएको छ । एमालेले साउन १०, २३, २४, २६ र २९ गते बैठक अवरुद्ध गरेको थियो ।
त्यस्तै, एमालेको अवरोधका कारण साउन १५, १६ र २२ साउन गते बैठक नबसी सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको थियो । यता राष्ट्रियसभामा पनि एमालेले साउन १८, २२, २४ र २६ गते अवरोध गरेको थियो ।
हुन त वर्षे अधिवेशन सुरु भएपछि नै सदन अवरुद्ध हुँदै आएको छ । बैशाख २४ गतेबाट वर्षे अधिवेशन प्रारम्भ भएको थियो । तीन महिनासम्ममा ११ पटक संसद अवरुद्ध बन्यो भने १२ पटक त सूचना टाँसेरै बैठक स्थगित भएको छ ।
यस अवधिमा एमालेले एक्लै ५ पटक, राप्रपाले एकपटक र रास्वपाले २ पटक संसद् अवरोध गर्यो । त्योबाहेक एमाले र रास्वपाले दुईपटक र एमाले, रास्वपा र राप्रपाले एकपटक सदन अवरुद्ध पारे । त्यसबाहेक दलहरूको कुरा नमिल्दा पटकपटक सूचना टाँसेरै प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित भएको छ ।
तर, बैठक नचलेकै दिन पनि सांसदहरुले भत्ता र सुविधा भने छाडेका छैनन् । जसका कारण राज्यकोषको दैनिक लाखौं रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ ।
संसद् सचिवालयका अनुसार सांसदलाई उनीहरूको हाजिरीका आधारमा भत्ता दिइने गरिएको छ । सांसदले हाजिर गरेमात्रै पनि दैनिक २ हजार रुपैयाँ भत्ता पाउँछन् । संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन अनुसार संसद्मा हाजिरी जनाएबापत प्रत्येक सांसदले दैनिक एक हजार भत्ता र थप एक हजार यातायात भत्ता पाउने व्यवस्था छ ।
सदन अवरुद्ध भएका दिन पनि सांसदहरूको हाजिरी हुने गरेको छ । हाजिरीका आधारमा भत्ता पाउने भएका कारण संसद् बैठक नचले पनि सांसदहरूको भत्ता पाक्छ । सांसदले मात्रै होइन, बैठक आह्वान गरेपछि सचिवालयले बैठक सञ्चालनका लागि बत्ती, पानी, स्टेसनरी, सुरक्षा, स्वास्थ्यलगायतका विभिन्न शीर्षकमा खर्च गर्छ ।
सुन तस्करीलाई लिएर एमालेले पाँचपटक संसद् अवरुद्ध गर्दा त्यसमा पनि राज्यको रकम खर्च भएको छ । जानकारहरूका अनुसार एउटा बैठक सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वतयारीदेखि सांसदलाई उपलब्ध गराउने यातायात र बैठक भत्तासम्म गरेर प्रति बैठक करिब १० लाख खर्च हुन्छ ।
तर, एउटा बैठक बस्दा कति खर्च हुन्छ भन्ने यकिन आँकडा निकाल्न भने कठिन हुने संसद् सचिवालयले बताउँछ । उक्त खर्च सांसदहरूको उपस्थिति र बैठकको अवधिमा भर पर्छ । यता, संसद् भवनको मात्रै दैनिक भाडा करिब चार लाख तिर्नुपर्छ ।
सिंहदरबारस्थित राणाकालीन ग्यालरी बैठक कक्ष संविधानसभाका ६०१ सदस्यका लागि साँघुरो भएपछि संसद् सचिवालयले विसं २०६५ बाट नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र भाडामा प्रयोग गर्दै आएको छ । उक्त भवनको भाडा वार्षिक भाडा करिब १६ करोड रुपैयाँ छ ।
यसरी बैठक नै नचले सांसदहरुले भत्ता लिँदा र बैठक स्थगित हुने जान्दाजान्दै पनि बैठक राखेकै कारण राज्यकोषको दुरुपयोग भएको छ । यस्तो अवस्था रोक्न दलहरूबीच कुरा नमिलेसम्म बैठक नै आह्वान गर्न नहुने र सांसदहरुले हाजिरीको भरमा मात्रै भत्ता लिन नहुने र नैतिकता देखाउनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।
भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राजनीतिक टकरावका कारण संसद् नचल्दा आफूले पाउने सेवा सुविधा नलिने भनेको छ । शुक्रबार उक्त दलका सभापति रवि लामिछानेले सभामुख देवराज घिमिरेसँग भेटेर आफूहरूले यसअघि लिएको भत्ता पनि मिलान गर्न आग्रह गरेका थिए ।
