काठमाडौं । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा सरोकारवालाहरुको जायज मागलाई समावेश गरिएको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय शिक्षा दिवस, २०८० का अवसरमा आयोजित मूल समारोह समितिले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा खड्काले एक महिनासम्म सरोकारवालासँग छलफल गरेर विधेयक तयार गरिएको भन्दै विधेयकमा सवैको भावना र मागलाई समेट्ने प्रयास गरेको बताएका हुन् ।
विधेयकमाथि प्राप्त सुझाव र आवाजलाई ध्यान दिएर आफू नेतृत्वको कार्यदलले परिमार्जनसहित जायज माग सम्बोधन गरेरै विधेयक दर्ता गराएको समेत उनले बताए । कार्यवहाक प्रधानमन्त्री खड्काले विधेकयमा केही कमी भए वार्ता र छलफलबाट सम्बोधन गर्न सकिने पनि भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता दिन शिक्षक महासंघलाई आग्रह गरे ।
उनले शिक्षा क्षेत्रको बिकासका निजि क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको भन्दै निजि क्षेत्रको शिक्षालाई पनि सर्वसुलव बनाउदै लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको जिकिर गरे । सरकार संविधानमा मौलिक हकका रुपमा रहेको अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयन गराउन प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले शिक्षा क्षेत्रलाई बिकासको बाटोमा अघि बढाउने र शिक्षा क्षेत्रमा उत्कृष्टहरुलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्ने बताए । मुलुकका प्रतिभाहरुलाई सम्मान र आवश्यक वातावरण सिर्जना गर्न नसके प्रतिभा पलायनलाई रोक्न नसकिने कुरालाई सरकारले राम्रोसंग बुझेको उनले बताए ।
उनले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकलाई थप परिमार्जनका लागि संवाद र वार्ताका माध्यमबाट जानुपर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रिय शिक्षा दिवसका अवसरमा उत्कृष्ट विद्यालय, शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापकलगायतलाई पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो ।
२०७९ को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) मा उत्कृष्टताका आधारमा सामुदायिक र निजी विद्यालय, प्राविधिक विद्यालयतर्फ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को सिफारिसका आधारमा सम्बन्धित शिक्षालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको मूल्याङ्कनका आधारमा उत्कृष्ट आङ्गिक, सामुदायिक र निजी क्याम्पसलाई पुरस्कार प्रदान गरिएको हो ।
