काठमाडौं । सर्वेच्च अदालतले सरकारसाग एफपिओ र मर्जरमा कर असुल्नुपर्ने कारण माग गरेको छ । बुधबार सर्वेच्चको संवैधानिक इजलासको पूर्ण बेञ्चले सुनुवाइ गर्दै सरकारसँग कर असुल्नुपर्ने कारण मागेको हो ।
न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाश कुमार ढुंगाना र सुश्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले कातिक २ गते अर्को सुनुवाइको मिति तोकेर अन्तरिम आदेशका लागि सरकारलाई बोलाएको छ । १६ बाणिज्य बैंकका तर्फबाट २ र नेपाल लाइफले सरकारविरुद्ध दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो । साथै, सबै मुदालाई एकैठाउँ राखेर कातिक २२ गतेका लागि अर्को इजलास तोकिएको छ ।
बैंकहरुले भदौ २९ गते सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए । असोज १० गतेका लागि पहिलो सुनुवाइ तोकेर असोज १७ गतेका लागि सरेको थियो । सरकारले मर्जर र एफपिओमा भूतप्रभावी कर असुल्न लागेको भन्दै बैंकहरु अदालत गएका थिए ।
