काठमाडौं । सांसदहरुले सरोकारवालाको चासो र अहिलेका आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर विद्यालय शिक्षालाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० लाई अघि बढाउन सुझाव दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा उक्त बिधेयकमाथिको छलफल क्रममा उनीहरुले मुलुकको परिवर्तित अवस्था र बिभिन्न निकायसँग भएका सम्झौताका आधारमा विधेयकलाई अघि बढाउन सुझाव दिएका हुन् ।
विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखकले संविधानको भावनाअनुरुप असन्तुष्ट पक्षको पनि सरोकारलाई पनि मध्यनजर गरेर विधेयकलाई अघि बढाउनुपर्ने बताए ।
विधेयकको आवश्यता धेरै रहेकाले सरोकारवालाको बिचारलाई छलफल गरेर सदनले नै अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले विधेयकमा देखिएका चिन्ता र चासोलाई पनि गम्भीर रुपमा लिनुपर्नेमा जोड दिए ।
त्यस्तै, एमालेका सांसद रघुजी पन्तले विधेयक सदनमा आइसकेपछि सरकारले सरोकारवालासँग गरेको सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाए । उनले सांसदले आफ्नो दृष्टिकोणका आधारमा विधेयक बनाउने र संविधानको भावना भन्दा बाहिर जान नमिल्ने भन्दै संसद्को कार्यक्षेत्रलाई पनि सरकारले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने तर्क गरे । यद्धपी उहाले यस बिषयमा आएका चासोका बारेमा सदनमा नै छलफल गर्न सकिने धारणा राखे ।
यस्तै, माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले विद्यार्थी र शिक्षकका तर्फबाट आएका सुझाव र शिक्षकहरुसँग भएका सम्झौतालाई पनि विधेयकमार्फत सम्बोधन गर्ने गरि अघि बढ्नुपर्ने बताए । विधेयकको बिशेष महत्व रहेकाले यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, अन्य सांसदहरुले पनि शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि र आमसरोकारवालाको चासोलाई सम्बोधन गर्ने गरि विधेयकलाई पूर्ण बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । त्यसअघि बैठकमा सांसद गणेश पराजुलीले प्रस्तुत गरेको विधेयकका सम्बन्धमा जनताको सुझाव लिनका लागि प्रचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो ।
