काठमाडौं, ३ फागुन ।
बालुवाटारको एक सय ३६ रोपनी जग्गा हिनामिनामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई जोगाएको भनेर आलोचना भइरहेका बेला प्रहरीको अनुसन्धानमा समेत उच्च पदस्थलाई जोगाउन चलखेल सुरु भएको छ । मुद्दालाई कमजोर बनाउन गृह मन्त्रालयबाटै चलखेल भएको हो ।
जग्गा हिनामिनामा संलग्न उच्च पदस्थ व्यक्तिविरुद्ध किटानी जाहेरी नदिएर गृहले मुद्दालाई प्रभावीत गर्न खोजेको छ । स्रोतका अनुसार गृहले तल्लो तहका कर्मचारी र केही विचौलियाविरुद्ध मात्र प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएको छ । यस्तो जाहेरी आएपछि अनुसन्धानमा आबद्ध प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो अन्योलमा परेको छ । आफूहरुले बुझाएको प्रतिवेदनभन्दा फरक किसिमको किटानी जाहेरी आएकोले अनुसन्धानमा अन्योलता भएको ब्यूरोका एक अधिकारीले बताए ।
गृहले ठगी सम्बन्धि मुद्दामा कारबाही गर्न प्रहरीमा जाहेरी दिएको हो । तर, गृहको जाहेरीसँग प्रहरी सन्तुष्ट छैन । गृहको जाहेरीअनुसार उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुले उन्मुक्ति पाउने अवस्था भएपछि सिआईबी अन्योलमा परेको हो । सिआईबीले करिब दुई सय जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन तीन साताअघि गृह मन्त्रालयमा बुझाएको थियो । तर, करिब ५० जनाविरुद्ध मात्र किटानी जाहेरी प्रहरीमा परेको छ । जसमा राजनीतिक नेतृत्व मात्र होइन उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई समेत उन्मुक्ति दिने प्रयास भएको छ । स्रोतका अनुसार यो प्रकरणमा मुछिएका पूर्व सचिव तथा सहसचिवविरुद्ध जाहेरी दिइएको छैन । मालपोत, नापी, नेपाल समजग कम्पनी र गुठी संस्थानका तल्लो तहका कर्मचारीविरुद्ध मात्र जाहेरी परेको छ । त्यस्तै विचौलियाहरु शोभाकान्त ढकाल तथा रामप्रसाद सुवेदीविरुद्ध समेत जाहेरी परेको छ । राणा परिवारविरुद्ध पनि गृहको जाहेरी छ । जग्गा बकस लिनेविरुद्ध समेत जाहेरी नपरेपछि सिआईबीका अधिकारी निराश भएका छन् । गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले प्रहरीमा जाहेरी दिएका हुन् । जसमा उनले उच्च कर्मचारी नेतृत्वलाई जोगाउने प्रयास गरेका छन् ।
जाहेरी नपरेका व्यक्तिमाथि समेत अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउनुपर्ने पक्षमा सिआईबीका अधिकारीहरु छन् । आफुहरुकै अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा थप व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गर्नुपर्नेबारे छलफल भइरहेको स्रोत बताउँछ । सिआईबीले ठगी र कीर्ते मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
गत वर्ष २८ फागुनदेखि यो प्रकरणमा सिआईबीले अनुसन्धान गर्दै आएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले पटक पटक गरेर गत २८ पुससम्म अनुसन्धानको म्याद दिएकोमा ब्यूरोले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा चलाउन गृहले निर्देशन दिएपनि जाहेरीमा मुद्दालाई कमजोरी बनाउने खेल भएको छ ।
यो प्रकरणमा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु समेत संलग्न छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन पूर्व मन्त्री तथा तीन पूर्व सचिवसहित एक सय ७५ विरुद्ध गत २२ माघमा मुद्दा दायर गरेको थियो । आयोगले नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन तथा सर्वाेच्चका न्यायधीश कुमार रेग्मीलाई जग्गा फिर्ता गर्ने सर्तमा मुद्दा नचलाइएकोमा विवाद भएको थियो । त्यस्तै जग्गा बहस लिने कर्मचारीलाई पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थिएन । सिआईबीले अख्तियारभन्दा थप व्यक्तिमाथि मुद्दा दायरको तयारी गरेको छ । जसमा कतिपय उच्च पदस्थ व्यक्ति भएपछि गृह मन्त्रालयमार्फत उनीहरुले आफूहरुविरुद्ध जाहेरी नदिन दबाब दिएको स्रोत बताउँछ ।
कांग्रेस नेता सुवर्णशमशेर राणाको जग्गा पञ्चायतकालमा सरकारले अधिग्रहण गरेकोमा जफत गरेको भन्दै गलत ब्याख्या गरेर २०४९ सालमा एक सय १६ रोपनी उनका सन्तानलाई फिर्ता दिइएको थियो । जफत गरिएका जग्गा मात्र फिर्ता गर्ने सरकारले निर्णय गरिएकोमा अधिग्रहण गरिएको जग्गा कर्मचारीको मिलेमतोमा फिर्ता गरिएको थियो । केही भूमाफियाले थाहा पाएपछि मोही उचाल्ने भन्दै मुद्दा हाल्न लगाएर चलखेल सुरु गरेका थिए । पछि छुट जग्गा दर्ता, प्रधानमन्त्री निवास विस्तार तथा नक्कली मोही खडा गरेर थप जग्गा हिनामिना भएको थियो । त्यसमा माधव कुमार नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्बाट समेत नीतिगत निर्णय भएको थियो । तर,नीतिगत निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकार नपर्ने भन्दै आयोगले मुद्दा दायर नगर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तत्कालिन मन्त्रिहरु विजयकुमार गच्छेदार, चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठविरुद्ध भने मुद्दा दायर भएको छ । प्रहरीले भने राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नताको अनुसन्धान गरेको छैन ।
