काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले व्यापारिक कम्प्लेक्स र निजी भवनमा पार्किङ शुल्क तोक्ने काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णय बदर गरिदिएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक ऐन २०८० मार्फत व्यवसायिक भवनमा सेवाग्राहीले पार्किङ शुल्क तिर्न नपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यस्तै व्यवसायिक रुपमा पार्किङ सञ्चालन गर्नेहरुले लिन पाउने शुल्क पनि महानगरपालिकाले तोकेको थियो ।
२० मंसिरको संवैधानिक इजलासले महानगरपालिकाको आर्थिक ऐनमा रहेका यी दुई विषय संविधानसँग बाझिएको भन्दै बदर गरिदिएको हो । योसँगै सँगै अब व्यापारिक भवनमा सेवाग्राहीले पनि पार्किङ शुल्क तिर्नुपर्नेछ । त्यस्तै काठमाडौंमा व्यवसायिक रुपमा पार्किङ सञ्चालन गर्नेहरुले पनि आफुखुशी पार्किङ शुल्क उठाउन पाउने भएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मीको इजलासले काठमाडौं महानगरपालिका आर्थिक ऐन, २०८० को दफा १२(४) र अनुुसूची ११(क) का केही व्यवस्थाहरु संविधानसँग बाझिएको भन्दै खारेज गरेको हो ।
