काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका केही केन्द्रीय सदस्यहरूले उपमहासचिव जनार्दन शर्माको प्रस्तावलाई माओवादको अवसानको रूपमा लिएका छन् ।
केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा धारणा राख्ने सदस्यहरूले यस्तो रूपमा लिएका हुन् । पार्टीको नाम फेर्ने र तलबाट सबै प्रतिनिधि चुनिने मात्र होइन पदाधिकारी पनि प्रत्यक्ष चुनिनुपर्ने प्रस्तावले माओवादको अवसान हुने अवस्थामा पुगेको उनीहरूको धारणा छ ।
यस्तो धारणा राख्दै गर्दा सोमबार केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूलाई बोल्न रोक लगाइयो । जसले गर्दा आफ्नो धारणा राख्न नपाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केही केन्द्रीय सदस्यले बैठकमा बोल्न समय मागेका थिए । तर, समय अभाव भन्दै बोल्न दिइएन भने केही भएमा लिखित रूपमा आफ्नो धारणा राख्न भनिएको थियो ।
बैठकमा प्रदेश इन्चार्ज र अध्यक्षहरूलाई मात्रै समय दिइएको तर अन्यलाई बोल्न नदिइएको नेताहरूको भनाइ छ । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सदस्यहरूले केही भएमा लिखित रूपमा आफ्नो धारणा पेस गर्न सक्ने बताएका थिए ।
नेकपा माओवादी केन्द्रको ‘माओवाद’ औपचारिक विश्रामतर्फ उन्मुख भएको जनाउँदै केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्नो धारणा राखेका थिए । फागुन १ देखि ३ गते काठमाडौंमा हुने पहिलो विधान महाअधिवेशनमा माओवादी केन्द्रले पहिलो पटक औपचारिक रूपमा बहस गरेको थियो । सकेसम्म नाम परिवर्तन गर्ने भएपछि केन्द्रीय सदस्यहरूले यसतर्फ त्यति रुचि राखेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टीको नाम परिवर्तन गर्ने गरी यसअघि नै तल्लो तहसम्म छलफलका लागि प्रस्ताव गरिसकेका थिए । जसका कारण पार्टीभित्र ‘माओवादी’ नाममा बहस चलिरहेको छ ।
माओवादी नाम परिवर्तन र पार्टीले अपनाउन लागेको नयाँ व्यवस्थाले ‘माओवाद’ नै विश्रामको मार्गमा उन्मुख भएको भन्दै पार्टी वृत्तमा चिन्ता प्रकट हुन थालेको छ । माओवादीले विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने प्रस्तावित विधान मस्यौदामा उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पूरक प्रस्ताव गरेर पार्टीको नाम परिवर्तन गर्ने उल्लेख गरेका थिए ।
माओवादीले अन्य कम्युनिस्ट घटकसँग पार्टी एकता गर्न वार्ता, संवाद र छलफल जारी राखेको भन्दै पार्टीको नाम फेर्ने विषयमा समेत छलफल अघि बढाएको छ । उपमहासचिव शर्माले माओवादी पार्टीको नाम परिवर्तनको विषय मात्र उठाएका छैनन्, पार्टीलाई लोकतान्त्रीकरण गर्ने विषय पनि अघि सारेका छन् ।
सबै तहका पदाधिकारी प्रतिनिधिद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्ने, सबै तहका पदाधिकारीको कार्यकाल र उमेर तोक्नुपर्ने, पार्टीको नाम नेकपा समाजवादी राख्नुपर्ने, जनवर्गीय संगठन सम्बन्धी नीति तथा पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त र नीतिलाई स्वीकार गरेर संगठन निर्माण, सुदृढीकरण र परिचालन गर्ने, पेसागत हकहित र संघर्षका क्षेत्रमा स्वायत्तता प्रदान गर्ने, जनवर्गीय संगठन प्रमुखको संयोजन समिति बनाई पार्टीको वैचारिक र योजनागत सम्प्रेषणको व्यवस्था गर्ने, सरकार सञ्चालन गर्न आवश्यक नीति बनाउन समन्वय समिति बनाउनेजस्ता विषय उठाइएपछि ‘माओवाद’ ओझेल पर्दै जाने आङ्कलन भइरहेको छ ।
सबै पदाधिकारी प्रत्यक्ष चुन्नु पर्ने प्रस्तावले प्रचण्ड आफै पनि अप्ठेरोमा परेका छन् । करिब ३० वर्षदेखि पार्टीको नेतृत्व गर्दै आएका प्रचण्डले एक पटक पनि पार्टीमा निर्वाचित भएका छैनन् । उनी सधैँ सर्वसम्मत अध्यक्षमा चयन हुँदै आ
