काठमाडौैं, १६ जेठ ।
यो वर्षको बजेटसँग राहतका कार्यक्रमबाहेक सर्वसाधरण तथा व्यवसायीले केही अपेक्षा पनि गरेका थिएनन् । आकार घटाएर बिहीबार नयाँ कार्यक्रम बिना नै बजेट आयो ।
तर, बजेटका कतिपय प्रावधानले भने धेरैलाई चकित बनाइएको छ । जस्तो कि बिद्युतीय सवारी साधनमा उच्च कर बृद्धि गरिएको छ । यसबाट नेपालमा बिद्युतीय सवारीको मुल्य अहिलेभन्दा झन्डै दोब्बर हुने देखिन्छ । सरकारले वातावरण संरक्षणका लागि विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिएपनि करले यसलाई निषेध नै गर्ने जोखिम देखिएको छ ।
बजेटसँगै पेश गरेको आर्थिक विधयेकले विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा लाग्दै आएको शून्य अन्तशुल्कलाई गाडीको क्षमता अनुसार ८० प्रतिशतसम्म र्पुयाइदिएको छ। त्यस्तै, १० प्रतिशत भन्सार महशुल बढाएर ८० प्रतिशतसम्म र्पुयाइएको छ। यसले अहिले करिब ५० लाख पर्ने बिद्युतीय गाडी अब किन्दा करिब ९० लाख रुपैयाँ पर्छ । अर्थात् इन्धनबाट चल्ने सवारी र बिद्युतीय गाडीको मुल्य अब बराबर जस्तै पर्ने छ । सरकारको यस्तो नीतिको चर्काे विरोध भएको छ ।
यसअघि विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा अन्तशुल्क लाग्दैनथ्यो। त्यस्तै, निजी विद्युतीय सवारी साधन आयात गर्दा १० प्रतिशत मात्रै भन्सार शुल्क लाग्थ्यो। १०० किलोवाटसम्मका गाडीमा अन्तशुल्क ४० प्रतिशत तोकिएको छ। किलोवाट क्षमताका आधारमा त्यसलाई बढाउँदै ३०० किलोवाट क्षमताभन्दा माथिका गाडीमा ८० प्रतिशत अन्तशुल्क तोकिएको छ। जसअनुसार नेपालमा बिद्युतीय सवारी साधन बेच्न असम्भव जस्तै हुने व्यवसायीले बताएका छन
नेपाल विद्युतीय परिवहन संघका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ विद्युतीय सवारी साधनको मूल्य अब २५ प्रतिशतदेखि ८० प्रतिशतसम्म बढ्ने बताउँछन्। “४०–४५ लाख पर्ने विद्युतीय गाडीको मूल्य अब रु. ८० लाखसम्म पर्छ”, श्रेष्ठले भने। एकातर्फ सरकारले बिद्युत् खपत गर्ने योजना अघि सारेको छ भने अर्काेतर्फ डिजेट पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनमा प्रोत्साहन गरेको छ ।
स्रोतका अनुसार अन्य गाडीका डिलरबाट प्रभावित भएर अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यस्तो निर्णय गरेका हुन् । साथै यसमा भारतीय चासो समेत रहेके बताइन्छ । बिद्युतीय सवारी चीनमा बन्दछ । त्यसकारण बिद्युतीय सवारी नेपालमा आयातमा रोकेर भारतले आफ्नो देशमा बन्ने डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधन बेच्न खोजेको छ ।
वातावरणविद् बिजुली गाडीमा कर बढाउने नीति वातावरण, ऊर्जा खपत तथा आर्थिक तीन वटै हिसाबले गलत भएको बताउँछन् ।
२०७४ सालको आम निर्वाचनमा नेकपाको चुनावी घोषणापत्रमा काठमाडौंमा पेट्रोलबाट सञ्चालित सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनले प्रतिस्थापन गर्ने उल्लेख थियो। घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको थियो, “आगामी तीन वर्षमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारी साधन मात्र उपयोग गरिने गरी कार्ययोजना लागू गरिनेछ ।’ तर, पार्टीकै नीति विपरीत बिद्युतीय सवारीमा कर बढाइएको छ ।
