खै त निकास ?

• बिन्दिया प्रधान

काठाडौं, २० जेठ । जेठ महिना पनि गयो । लकडाउन ३२ गतेसम्म थपियो । जब यसरी लकडाउन थपिन्छ तब लाग्छ अब १०/१५ दिनको कुरा न हो । मानौँ त्यसपछि सबै ठिक हुन्छ । यथार्थमा त्यस्तै भइदिए हुन्थ्यो । कोरोना चुपचाप आफै थपक्क हराए हुन्थ्यो । लकडाउन जेठ ३२ गते सम्म मात्रै भइदिए हुन्थ्यो ।
औषधी छैन, खानेकुरो छैन, घरभाडा, पानी बिजुली बिल तिरिएको छैन सबैभन्दा मुख्य कुरो काम छैन र पैसा छैन । गरिखाने श्रमजिवीहरु सबैको मनमा यस्तै उकुसमुकुस छ अहिले । धैर्यताले अब नथाम्ने भैसकेको छ । अझ घर घरमा दीर्घरोगीहरु र बृद्धअवस्थाकाहरु बिरामी परिरहेछन । अस्पताल जान डरमर्दो छ । बिरामी परेर गइहाल्दा पनि कोरोना नलागेको प्रमाण माग्छन अस्पतालले । अन्य आकस्मिक रोगको तत्काल उपचारको आवश्यक परेका बिरामीहरु उपचार पाइरहेका छैनन । आम मान्छे पीडित भएका छन र कोरोना भन्दा यो अवस्थाले भयावह रुप लिदैछ । मृगौलाको डाइलेसिस गर्न श्रीमतीलाई ठेलामा राखेर अस्पताल लग्दै गरेको दृष्यले सबैको मन द्रबित हुनुसंगै यो भयाबहताको पुष्टि गरेको छ । त्यसैले अब यसरी भएन ।
– लकडाउनले हुँदै भएन । लकडाउनको तरिका फेर्नुपर्छ ।
– अब आर्थिक कृयाकलाप चलायमान बनाउनु नै पर्छ ।
बिचारहरु यस्ता छन । तर, उदाहरणहरु हेर्दा यो कोरोना निमिट्यान्न नहुने नै देखिन्छ । अहिले यो चिन्ता हामी सबै लगायत बिश्व स्वास्थ्य संगठनको पनि हो ।
सयौँ बर्षका अन्तरालमा यस्तो बिश्वब्यापी महामारी आइरहेको इतिहासले बताइरहेको छ । रोगले मात्र नभई कैयन युद्ध वा कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय घटनाका कारण बिगतमा पनि उक्सनै नसक्ने तीब्र आर्थिक मन्दीमा बिश्व नै फसेकोे अनुभव छदैछ । प्राय सबै क्षेत्रमा शिथीलता छाएकोले यो बर्ष अर्थात सन २०२० देखिनै फेरि बिश्वब्यापी रुपमा आर्थिक मन्दी शुरु भइसकेको छ ।
बिश्वकै आर्थिक बृद्धि दुई देखि तीन प्रतिशत सम्म खुम्चने प्रक्षेपण अन्तर्राष्ट्रिय नियोगहरुले गरिसकेका छन । नेपालको पनि बिगत तीन बर्ष यता सात प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक बृद्धि हँुदै आएकोमा चालु वर्षको ८ प्रतिशत बृद्धिको लक्ष हासिल नहुने भई २.६ प्रतिशतमा संशोधन भइसकेको र यसरिनै लकडाउन लम्बदै जाने हो भने त्यसमा अझ घट्ने अनुमान पनि गरिएकोछ । यसरी आर्थिक श्रृंखलाहरु टुट्दै परिसूचकहरु धमाधम शून्यमा ओर्लदै छन ।
यसैबीच आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को लागि सरकारले झण्डै १५ खर्ब अर्थात १४ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाको बजेट स‘ंसदमा पेश गरेको छ । सबैभन्दा अगाडि कोरोना छ । स्वभाविक रुपमा यसको क्वारेन्टाइन ब्यवस्थापन र संक्रमितहरुलाई आइसोलेसन तथा गहन स्वास्थ्य उपचार आदि नियमित भन्दा आकस्मिक रकम छुट्याउनु परेकोले होला अन्य नियमित क्षेत्र केहि उपेक्षित देखिन्छ । गुमेका लाखौँ रोजगारीलाई कँहा र कसरी जोड्ने सवालमा कृषि अनि घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम, पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा पार्दै बजेटले ५० अर्ब रकम छुट्याएको देखिन्छ ।
साढे छ लाख थप रोजगारी श्रृजना गरिने भनिएको छ । बैंकहरुबाट पाइने सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज ५ प्रतिशतमा झारेको छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकबाट प्रदान गरिने पुनरकर्जा कोषमा रु एक खर्ब पुर्याइने भनिएको छ । बाणिज्य बैंकका प्रत्येक शाखाले १० र बिकास बैंकका शाखाले ५ जनालाई अनिबार्य रुपमा सहुलियत कर्जा प्रदान गर्नु पर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । तर अहिलेको यो संकटमा यो एकदमै थोरै हो । थोरै रकमको कर्जा ब्यवस्थाले कृषि र उद्योग मार्फत उत्पादन बृद्धि गरी खर्बौ रुपैया बराबरको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नु चुनौति हो भने घटेको आयातले राजश्व कम हुदा सरकारी बजेट घाटा बढी असन्तुलित भई आन्तरिक तथा बाह्य ऋण तथा अनुदानमा भर पर्नुृ पर्ने देखिन्छ जसको कुनै निश्चितता छैन ।
अमिल्दा बेमेल पक्षहरु धेरै छन । जस्तै एकातिर स्वास्थ्य, कृषि, साना उद्यम, सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी, शैक्षिक क्षेत्रलाई
सम्बोधन भएबाट समय सापेक्ष बजेट आएको भनेर ताली पाएको छ भने अर्कोतिर अति आवश्यक कृषि मलमा लगाइएको कर र बिद्युतीय सवारीमा लगाइएको उच्च दरको करले गाली पाइरहेको छ । करका दरहरु बढाएकोले एकातिरबाट दिएको जस्तो गरी अर्कोतिरबाट खोसेको चलाकिपन देखिन्छ । भलै सरकारले केही मात्रामा भएपनि आम्दानी खर्चको तालमेल मिलाउन खोजेको होला ।
अनि, साना किसान सहकारी नाम आफैँले किसान भनेर ब्याख्या भएर होकी यसको लागि थप बजेट बिनियोजन भएको छ । यो राम्रो हो । साना किसानलाई यतिबेला बढी नै सरकारी टेवा चाहिएको पनि छ । तर, साना किसान त सबै साना किसान नै हुन नि चाहे ती सहकारीका होउन् या लघुबित्तका हुन् । यत्रो बजेट बिनियोजनमा लघुबित्त नपर्नु आश्चर्यको कुरा भएको छ । कतै एकातिर लघुबित्तमार्फत कर्जा ब्यवस्था गरिने त भनिएको छ तर त्यो कसरी स्पष्ट छैन । किनभने एक खर्बको रकम ब्यवस्था गरिएको पुनरकर्जा कोषबाट लघुबित्त संस्थाहरुले रकम पाउने नपाउने अन्यौल कायमै छ । हुन त यस्ता अन्यौलहरुलाई राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिने आगामी मौद्रिक नीतिले स्पष्ट पार्छ नै ।
जेहोस, देशको आर्थिक संकटको यस्तो घडीमा सरकारले अनावश्यक खर्च कटाई सन्तुलित र मितब्ययी हुने राम्रो अवसर गुमाएकै हो । यसको एक उदाहरणमा अनावश्यक भनी चर्को बिरोधका बावजुद सांसद बिकास कोषमा यो पाली कम भएपनि रकम बिनियोजन गरिने भएको छ । अर्को, संबिधान संशोधन भइरहेको यो बेला प्रदेश संरचना खारेज गरे के हुन्थ्यो ? किनभने यो कोरोना ब्यवस्थापन होस या अन्य समस्यामा केहि प्रदेश सरकारहरुले केन्द्रको अर्थात संघीय सरकारकै जिम्मा भनी पन्छिएकोे र प्रधानमन्त्रीलाई नै आएर सम्हाल्न भनेको पनि देखियो । नेपाल जस्तो सानो देशमा स्थानीय तह यथावत राखी केन्द्रमार्फत नै शासन सम्हाल्न सक्ने देखिन्छ । संकटको बेला सक्षम र प्रभावकारी नहुने हो भने खर्चको भरमार दोहनको लागि मात्र यी प्रदेश सरकारहरुको के काम ? प्रश्न यस्तो पनि छ ।
परिवर्तन अवश्यंभाबी छ । बेलाबेलामा हुने र आइपर्ने परिबर्तनहरुलाई स्वीकार गर्नै पर्छ । कहिले परिवर्तन जानेर र सोधेरै आउँछ । तर कतिपय परिवर्तन अचानकै र अपर्झट आउँछ । जसरी अहिलेको कोरोना संकटले ल्याएको परिवर्तन मान्छेलाई पत्तै नदिई आएको हो ।
यो कोरोना संकटको परिवर्तनले हाम्रा बिद्यमान सामाजिक, आर्थिक र राजनैतिक प्रणालीलाई पुरै परिवर्तन गरेर एउटा नयाँ प्रणालीको सुत्रपात गरी एकदमै शून्य अवस्था देखिनै पूनरर्जागृत भई पुनरनिर्माण गर्ने बेला आएको पनि संकेत गरिरहेको हुनसक्छ । भबितब्य आफैले पराकाष्ठा र बिकृतिहरुको अन्त्यको माग सँगै ब्यापक परिवर्तनको माग गरिरहेको हुन सक्छ । शायद अबको निकास नै ब्यापक परिवर्तन नै हो कि ? मनले यसै भन्छ ।