काठमाडौं, २२ जेठ । वातावरण मैत्री विद्युतीय सवारी साधनलाई विलासिताको सवारी साधन भनेर अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा बोलेपछि उनको कुरा सुनेर काठमाडौंस्थित कुटनीतिक नियोगका कर्मचारीहरु हाँस्न थालेका छन् ।
चीन, युरोप, अमेरिका र भारतलगायतका देशहरुमा बढ्दो प्रदुषण न्युन गर्न विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहित गरिरहेका बेला नेपालमा भने अर्थमन्त्रीले विद्युतीय सवारी साधनलाई विलासिताको सामान भनी विश्वभर कतै नलगाइएको कर नेपालमा लगाएका छन् ।
अहिले काठमाडौंमा राष्ट्रपतिदेखि उर्जामन्त्रीसम्मले चढ्ने विद्युतीय गाडीको बजार मूल्य ६५ लाख रुपैयाँ मात्र हो । अब अर्थमन्त्रीले त्यसमा डेढ सय प्रतिशत कर बढाएपछि ती गाडीको मुल्य डेढ करोड रुपैयाँ पुग्न स्वभाविकै हो ।
विद्युतीय सवारी साधनलाई निरुत्साहित गर्ने उनको यो सोच अदुरदर्शी त छदैछ, राष्ट्रघाती पनि छ । कोरोनाका कारण उद्योगधन्दा, कलकारखाना, होटल, रेष्टुराँ, पसललगायत बढीभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने क्षेत्र ठप्प छ । अहिले उत्पादन भइरहेको विजुलीसमेत खेर गइरहेको छ । तर, अर्थमन्त्री खतिवडाले विद्युत केही मात्रामा प्रयोग हुन्छ भनेर विलासिताको सामानलाई भन्सार छुट दिन मिल्दैन भनेर कुर्तक गरिरहेका छन् ।
आफूले चाहिँ दुईदेखि तीन करोड रुपैयाँको गाडी चढ्ने अनि ५०/६० लाखको विद्युतीय सवारी चढ्ने वर्गलाई उच्च घरानियाँ वर्ग भन्ने कुरा कहाँबाट आयो ? अहिले काठमाडौंमा राष्ट्रपतिदेखि उर्जामन्त्रीसम्मले चढ्ने विद्युतीय गाडीको बजार मूल्य ६५ लाख रुपैयाँ मात्र हो । अब अर्थमन्त्रीले त्यसमा डेढ सय प्रतिशत कर बढाएपछि ती गाडीको मुल्य डेढ करोड रुपैयाँ पुग्न स्वभाविकै हो ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले विदेशी मुद्रा जोगाउन र भन्सारबाट राजस्व बढी उठाउन विद्युतीय सवारी साधनमा कर बढाएपछि अब विद्युतीय सवारी साधनको आयात ठप्प हुनेछ । त्यसको ठाउँ भारतीय सवारी साधनले लिनेछ । जुन पेट्रोलियम पर्दाथबाट सञ्चालन हुने हुँदा त्यसले व्यापारघटा र प्रदुषण बढाउने छ । देशलाई आत्मनिर्भरता तर्फ उन्मुख गराउँदै लैजाने हो भने विद्युतीय सवारीलाई प्रात्साहन गरिनुपर्छ । त्यसले दीर्घकालिन रुपमा राष्ट्रलाई फाइदा पुग्छ ।
अहिले अर्थमन्त्री खतिवडाले गरेको यो निर्णयले जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरेको छ । अहिले उत्पादन भइरहेको विद्युत त पूर्णरुपमा खपत हुन सकेको छैन भने अबको केही महिनापछि थपिने एक हजार मेगावाट विद्युत कहाँ खपत गर्ने भन्ने सोच सरकारमा देखिएन । यसले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई समेत धराशायी पार्ने निश्चित छ ।
एकातिर विद्युत प्राधिकरण राति खेर जाने विद्युत बेच्ने याजनाअन्र्तगत विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहित गर्न चार्जिङ स्टेशन निर्माणमा जुटेको छ, अर्कोतर्फ अर्थमन्त्री विद्युतीय सवारी साधनमाथि अघोषित प्रतिबन्ध लगाउन हिँडेको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाको यो निर्णय देश डुबाउने निर्णय हो ।
