काठमाडौं । शक्तिको आडमा विशिष्ट व्यक्तिले सुरक्षा कार्यविधि लत्त्याउँदै सुरक्षाकर्मीको प्रयोग गर्ने र सुविधा उपभोग गर्ने सम्बन्धमा बारम्बार विवाद आइरहन्छ । सरकारले मन्त्रिस्तरीय निर्णय, गर्ने तथा जिल्ला प्रशासनमार्फत निर्णय गराएर सुविधा उपयोग गर्ने विषयले बारम्बार विवाद निम्त्याउने गरेको हो ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री तथा पूर्व सांसदले समेत सरकारले प्रदान गर्ने सुविधादेखि सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । मन्त्रिपरिषदले तय गरेको कार्यविधिमा रहेर पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूले सुविधा उपभोग गरिरहेका छन् ।
अर्को कार्यविधिअनुसार पूर्वप्रधानमन्त्रीले सुरक्षाकर्मीहरू पनि सुविधा लिइरहेका छन् । विभिन्न कालखण्डमा बनेको कार्यविधिअनुसार दिइने आर्थिक र सुरक्षाकर्मीको सुविधा लिइरहेका छन् । पछिल्लो कार्यविधिअनुसार पूर्वप्रधानमन्त्रीले ५ वर्ष र पूर्वगृहमन्त्रीहरूले दुई वर्ष त्यस्तो सुविधा पाउनेछन् भने अन्य पूर्वमन्त्री वा पूर्वसांसदले त्यस्तो सुविधा पाउने छैनन् ।
गृह मन्त्रालयले २०७० सालमा तयार पारेको विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा कार्यविधिले तय गरेको मापदण्डअनुसार पूर्वराष्ट्रपतिबाहेक अन्य कसैलाई पनि आजीवन सुरक्षाकर्मी र सुविधा दिने प्रावधान नभए पनि दर्जनौँ व्यक्तिले त्यसको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । सो कार्यविधिअनुसर पूर्वराष्ट्रपतिले अगुवा पछुवाको गाडीसहित आजीवन सुरक्षाकर्मी पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई ५ वर्षसम्म अगुवा पछुवा र सुरक्षाकर्मीसहितको सुरक्षा दिने प्रावधान रहेको छ । गृहमन्त्रालय स्रोतका अनुसार सो कार्यविधिअनुसार पूर्वराष्ट्रपतिबाहेक अन्य कसैले पनि सुरक्षाकर्मी प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । तर पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, पूर्वमन्त्रीहरू, पूर्वसभामुखहरू, सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू लगायत सुरक्षा अङ्गका पूर्वप्रमुख तथा विशिष्ट श्रेणीका अधिकारीहरूले यो सुविधा प्रयोग गरिरहेका छन् ।
‘अगुवा पछुवासहितको सुरक्षा व्यवस्था पूर्वराष्ट्रपतिलाई मात्रै छ तर यहाँ त सबैले प्रयोग गरिरहेका छन् । शक्तिको आडमा उनीहरूले सुरक्षाकर्मी लिएका हुन्,’ गृह मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने । उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट पनि सुरक्षाकर्मी दिन सकिने व्यवस्था गरेका कारण त्यसलाई नै प्रयोग गरेर अगुवा पछुवासहितको सुरक्षा दस्ता खटिएको छ ।
‘सुरक्षाकर्मी दुरुपयोग गर्ने मामिलामा सबै नेताहरू एकजुट भएको छन् । उनीहरूले जुनसुकै विधि अवलम्बन गरेर भए पनि सुरक्षाकर्मी लैजाने गरेका छन्,’ मन्त्रालयका ती कर्मचारीले भने । उनका अनुसार विशिष्ट सुरक्षा कार्यविधि २०७० मा मुख्यसचिवलाई सुरक्षाकर्मी दिन व्यवस्था नगरेका कारण लामो समयसम्म त्यो कार्यविधि नै पारित भएको थिएन । ‘पछि मुख्यसचिवलाई पनि दुई वर्षसम्म दिन पाउने वा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट प्रयोग गर्न पाउने उल्लेख गरेपछि मात्रै सो कार्यविधि पारित भएको थियो,’ ती अधिकारीले भने ।
सो कार्यविधिले मन्त्रालयका सचिव सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा अन्य कसैलाई पनि सुरक्षाकर्मी राख्न पाउने अधिकार दिएको छैन । त्यसैगरी संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूलाई दुई वर्षसम्म सुरक्षाकर्मी राख्न पाउने मापदण्ड छ । ‘कतिपय संवैधानिक निकायमा प्रमुख र त्यसका सदस्यहरुले समेत आफूलाई सुरक्षाथ्रेट भएको भन्दै मन्त्रालयमा समेत निवेदन दिन आउने गरेका छन्,’ मन्त्रालयका ती कर्मचारीले भने ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सो कार्यविधिलाई परिमार्जन गर्ने गरी मन्त्रिपरिषदमा पठाएको अर्को विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा कार्यविधि २०७४ पनि पारित हुन सकेको छैन । कार्यविधि २०७४ ले पनि सुरक्षाकर्मी खटाउने विषयमा कडाइ गरेको छ । पछिल्लो पटक भने कानुन बनाएर यो बेथिति रोक्न सरकार अग्रसर रहेको छ । कार्यविधिले मात्रै बेथिति रोक्न नसकेको अवस्थामा सरकारले कानुन बनाउन लागेको हो ।
२०७० को कार्यविधि विपरित सुरक्षाकर्मी दुरुपयोग गर्नेमा कम्युनिस्ट पार्टीका नेता एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतम, पूर्वगृहमन्त्री भीम रावल, पूर्वगृह तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, पूर्वगृहमन्त्रीद्वय जनार्दन शर्मा, शक्तिबहादुर बस्नेत, तथा कांग्रेस नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री विलेन्द्र निधि, उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह, पूर्वगृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वगृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, पूर्वशिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ, पूर्वगृहमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र बालकृष्ण खाण, पूर्वशिक्षामन्त्री गोविन्दराज जोशी, पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महत, सांसद अमरेशकुमार सिंह, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष तथा पूर्वगृहमन्त्री कमल थापा, पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्मा, पूर्वगृहसचिव नारायणगोपाल मलेगो, पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक मोतीलाल बोहोरा रहेका छन् ।
पूर्वमन्त्री खुमबहादुर खड्का र पूर्वमन्त्री माधव घिमिरेको निधनपछि पनि घरको सुरक्षाका लागि सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ । त्यसैगरी नियमविपरीत सवारीचालक लिने व्यक्तिमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री सुजता कोइराला, पूर्वमन्त्रीहरू अग्नी सापकोटा, भीम आचार्य, जितेन्द्रनारायण देव, रेखा शर्मा, सहसचिव हरिशरण पुडासैनी, पूर्वमहान्याधिवक्ता सूर्यप्रसाद कोइराला, धार्मिक गुरु कमल नयनाचार्यलगायत छन् ।
मन्त्रिपरिषदबाट पटकपटक निर्णय गराएर पूर्वराजासहित अन्य धेरैले राज्यबाट सुरक्षा, आवास सुविधा तथा भत्ता लिने गरेको पाइएको छ । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह, दुई पूर्वराष्ट्रपति, दुई, पूर्वउपराष्ट्रपति दुई, १५ पूर्वप्रधानन्यायाधीश, सात पूर्वप्रधानमन्त्री, चार पूर्वसभामुख र राष्ट्रियसभाका पूर्वअध्यक्ष लगायतले पूर्वपदाधिकारीको हैसियतमा राज्यकोषबाट मासिक सेवा सुविधा बुझेको स्रोतको दाबी छ ।
प्रत्येक पूर्वपदाधिकारीले बुझ्ने गरेको सेवा सुविधा तथा भत्ता फरकफरक रहेको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पूर्वराष्ट्रपतिद्वय डा. रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारी, पूर्वउपराष्ट्रपतिद्वय परमानन्द झा र नन्दकिशोर पुन, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, डा. बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी र लोकेन्द्रबहादुर चन्दले पूर्वअतिविशिष्ट÷विशिष्ट पदाधिकारीको हैसियतले राज्यबाट सुरक्षा, आवास सुविधा तथा मासिक भत्ता लिने गरेका छन् । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको हकमा नेपाली सेना मात्रै सुविधाका लागि दिइएको छ ।
यसैगरी पूर्वसभामुखको हैसियतमा तारानाथ राणाभाट, ओनसरी घर्ती, अग्नि सापकोटा र कृष्णबहादुर महराले राज्यबाट सुविधा लिएका छन् । राष्ट्रियसभाको पूर्वअध्यक्षको हैसियतमा सुविधा बुझ्नेमा गणेश तिमिल्सना पनि हुन् । पूर्वसभामुख तथा राष्ट्रियसभाका पूर्वअध्यक्षले संघीय संसद् सचिवालयबाट सेवा सुविधा बुझ्ने गरेका छन् भने पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले गृह मन्त्रालयबाट सेवा सुविधा लिने गरेका छन् ।
यसैगरी पूर्वप्रधानन्यायधीश मिनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, रामप्रसाद श्रेष्ठ, दामोदरप्रसाद शर्मा, रामकुमारप्रसाद शाह, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, गोपाल पराजुली, ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्रशमशेर जबरा, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, हरिप्रसाद शर्मालगायत १५ जनाले राज्यबाट मासिक सेवा सुविधा लिने गरेका छन् ।
गृह मन्त्रालयले पूर्वराष्ट्रपतिलाई एउटा सरकारी गाडी, २०५ लिटर पेट्रोल तथा ५० हजार रुपैयाँ मासिक भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवलाई घरभाडासहित मासिक एक लाख ९२ हजार रुपैयाँ सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सरकारले सुरक्षाका लागि भनेर पूर्वराजालाई ५०, पूर्वराष्ट्रपति यादवलाई २० र पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई २० जना सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराएको छ ।
यसैगरी सरकारले पूर्वराष्ट्रपतिलाई सचिवालय खर्चसमेत उपलब्ध गराउने गरेको छ । यसैगरी सरकारले पूर्वराष्ट्रपतिलाई एक कार्यालय सहयोगी, एक सवारीचालक, बिजुली र इन्टरनेटबापत खर्च उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सवारीसाधन, पेट्रोल, सवारीचालक तथा मासिक भत्ताको सुविधा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले पनि बुझ्दै आएका छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री प्रमुख प्रतिक्षी दलको नेता भएमा दोहोरो सुविधा बुझ्न पाउँदैनन् । प्रमुख प्रतिपक्षीय दलको नेता हुँदासम्म पूर्वप्रधानमन्त्रीको हैसियतको सुविधा बुझ्न नपाउने व्यवस्था बनाइएको छ । सरकारले संसदबाट ऐन पास गराएरै पूर्वअतिविशिष्ट÷विशिष्ट पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन पटकपटक प्रयास गरेको छ तर अहिलेसम्म कानुन (ऐन) बनेको छैन । त्यसैले मन्त्रिपरिषदबाट पटकपटक निर्णय गराएर पूर्वअतिविशिष्ट÷विशिष्ट पदाधिकारीले फरकफरक किसिमको सेवा सुविधा बुझ्दै आएका छन् ।
सुरुमा २०६९ सालमा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा दिन सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । सर्वोच्च अदालतले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई कानुन बनाएर मात्र सेवा सुविधा दिन सरकारको नाममा आदेश ग¥यो ।
यसैगरी सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पनि पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई कानुन बनाएर सेवा सुविधा दिन खोजिएको थियो । अहिले पनि कानुन बनाउन खोजिएको छ ।
सरकारले पूर्वपदाधिकारीलाई कानुन बनाएर सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन लागेको भन्दै विरोध हुन थालेको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा उपलब्ध गराउन कानुन बनाउन लागेकामा ‘विनास काले विपरीत बुद्धि’ भनेर सामाजिक सञ्जालमै विरोध गरेका छन् ।
‘सरकार कुशासनको दुष्चक्रमा परेको भन्दै नागरिकको बढ्दो आक्रोश, सत्तारुढ पार्टीभित्र नै सरकारको कामको तीव्र विरोध र गलत तत्त्वहरूले सडक तताइरहेको संवेदनशील अवस्थामा अर्को दुष्कर्मको प्रयासः पूर्वविशिष्टलाई आजीवन सुविधा । यस्ता कामले व्यवस्था र पार्टीको हित गर्दैन । सरकार, यस्ता काम अघि नबढाऊ, बरु दिइएको सुविधा पनि घटाऊ ’ सामाजिक सञ्जालमार्फत कोइरालाले भनेका छन् ।
अन्य मुलुकमा कस्तो व्यवस्था छ ?
नेपालमा पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूलाई कानुन बनाएर सुविधा दिने विषयमा बहस चलिरहेको बेला अन्य मुलुकमा के कस्तो व्यवस्था रहेको छ भनेर अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको जस्तै लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएका विश्वका केही मुलुकहरूमा पूर्व विशिष्टहरूलाई विभिन्न सुविधा दिने गरेको पाइन्छ ।
बेलायतमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई ‘पब्लिक ड्युटी कस्ट अलाउन्स’ प्रदान गरिन्छ । उनीहरूलाई यस्तो सुविधा सार्वजनिक जीवनमा निर्वाह गर्नैपर्ने भूमिका निर्वाह गर्दा लाग्ने खर्च बापत प्रदान गरिन्छ । अर्थात् राजनीतिक गतिविधिभन्दा पनि कुनै सार्वजनिक समारोहमा सहभागी हुनैपर्ने अवस्थामा उनीहरूको हवाई भाडा, सचिवालय खर्च, सचिवालयमा काम गर्ने कर्मचारीको पेन्सन खातामा जम्मा गर्न आवश्यक रकम दिने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्ता पूर्वप्रधानमन्त्रीले कुनै नियुक्ति पाए अथवा संसदमा विपक्षी दलको नेता बनेको अवस्थामा यस्तो सुविधा पाउँदैनन् । यस्तो रकम बढीमा १ लाख १५ हजार पाउन्ड रहेको छ ।
भारतमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई सरकारी आवास, पाँच वर्षसम्म १४ जना व्यक्ति सम्मिलित सचिवालय सुविधा, कार्यालय खर्च, आन्तरिक भ्रमणका लागि ६ वटा एक्जुकेटिभ क्लास हवाई टिकट, स्पेशल प्रोटेक्सन गार्ड (एसपिजी) सुरक्षा र पूर्वसांसदको हैसियतमा पेन्सन दिने गरिएको छ । त्यस्तै सुरक्षासँग सम्बन्धित सुविधा पनि कानुन बनाएर दिने गरिन्छ । भारतमा पूर्व सांसदलाई पेन्सन दिने कानुन छ । नेपालमा भने पूर्वसांसदलाई पेन्सन दिने व्यवस्था गरिएको छैन । बेलाबखत नेपालमा पनि यो विषयले चर्चा पाउने गरेको छ ।
राष्ट्रपति शासन भएको अमेरिकामा पूर्वराष्ट्रपतिलाई पेन्सन सुविधा, कर्मचारी र सुरक्षा दिने गरिएको छ । यस्तो सुविधा पूर्वराष्ट्रपतिले आजीवन प्राप्त गर्छन । उनीहरूले पाउने पेन्सन सुविधा मन्त्री सरहको हुन्छ । उनीहरूलाई अमेरिकाको सिक्रेट सर्भिसले सुरक्षा उपलब्ध गराउँछ । उनीहरूले सुरक्षासम्बन्धी ब्रिफिङसमेत प्राप्त गर्छन् ।
पूर्वराष्ट्रपतिलाई कार्यालय सञ्चालनका लागि ५ मिलियन अमेरिकी डलर दिने व्यवस्था छ । साथै यात्राका लागि पूर्वराष्ट्रपति र उनको श्रीमतीका लागि पनि ‘ट्राभल अलाउन्स’ प्रदान गरिन्छ ।
एसियाली मुलुक जापानमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले सांसदहरूले जस्तै पेन्सन प्राप्त गर्छन् । जापानमा जति वर्ष सांसद भयो त्यसकै आधारमा पेन्सन प्रदान गरिन्छ । जापानमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था छ । त्यहाँ सुरक्षा खतराको आधारमा प्रहरीले सुरक्षा प्रदान गर्छ । सन् २०२२ मा पूर्वप्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको हत्या भएपछि सुरक्षा दिने व्यवस्थालाई अझ व्यवस्थित बनाइएको छ ।
भुटानमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले पूर्वसांसदको हैसियतमा पेन्सन प्राप्त गर्छन् । उनीहरूले पूर्वसांसदको हैसियतमा बिताएको समयका आधारमा कर्मचारीहरूको जस्तै पेन्सन पाउने व्यवस्था छ । आवासको सुविधा भने उनीहरूले प्राप्त गर्दैनन् । त्यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई सुरक्षा चुनौतीको आवश्यकताका आधारमा प्रहरीले सुरक्षा दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
पाकिस्तान र बंगलादेशमा पनि सुरक्षा र सचिवलाय खर्च, भ्रमण खर्च र ट्राभल अलाउन्स दिने व्यवस्था रहेको छ । यसरी विश्वभर आफ्नो सरकारी क्षमताअनुसार पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूलाई सुरक्षा खर्च दिने व्यवस्था रहेको छ भने सुरक्षा अंगमा पूर्वपदाधिकारीलाई पनि आवश्यकताको आधारमा सुरक्षा र खर्च तथा अन्य सुविधाहरू उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ । नेपालका पनि पूर्वसुरक्षा अधिकारीहरुले यो व्यवस्था रहेको छ ।
