काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत चैत १५ गते तीनकुनेमा भएको प्रदर्शनपछि उठेका गम्भीर प्रश्नहरूमाथि निष्पक्ष छानबिन हुने दाबी गरेका छन् । तर उनले न्यायिक छानबिन अनिवार्य हो कि होइन भन्ने विषयलाई अस्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिने सङ्केत दिएका छन्।
थाइल्यान्ड भ्रमण सकेर शनिवार स्वदेश फर्केका प्रधानमन्त्री ओलीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै, “न्यायिक छानबिन नहुन पनि सक्छ, हुन पनि सक्छ,” भनेका थिए। यस्तो वक्तव्यसँगै सरकारले गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनको सम्भावना भएको घटनालाई समेत गम्भीरतापूर्वक नलिएको आशङ्का उत्पन्न भएको छ।
तीनकुने घटनाका क्रममा २० राउन्ड गोली प्रहार गरिएको थियो । ७८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भइसकेको छ । प्रहरीको प्रतिवेदन अनुसार व्यापक बल प्रयोग भएको देखिए पनि अहिलेसम्म कुनै स्वतन्त्र र न्यायिक छानबिन सुरु भएको छैन।
सुरक्षाकर्मीको कार्यशैली र प्रदर्शनकारीमाथिको दमनप्रति जनस्तरमा चासो बढिरहेको बेला प्रधानमन्त्रीले ‘विचार गर्छौँ’ भन्ने जवाफलाई जिम्मेवारीपूर्ण जवाफको रूपमा हेरिएको छैन ।
