काठमाडौं । भौतिक योजना तथा यातयात मन्त्रालयमा यतिबेला सरुवा आतंक चलेको छ । सडक विभागबाट शुरु भएको सरुवा आतंक अहिले ४९ अर्बको बजेट परिचालन गर्ने महाशाखामा पनि देखिएको छ । सहसचिव अर्जुन अर्याललाई वार्षिक करिब ४० अर्ब रुपैयाँ बजेट परिचालन गर्ने वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा र करिब ९ अर्बको बजेट चलाउने सम्भार महाशाखा दुवैको प्रमुख बनाइएको छ । जबकी, उनीभन्दा वरिष्ठ सहसचिवहरू पूर्वमहानिर्देशक रामहरि पोखरेललाई ‘निष्क्रिय’ मानिने ट्राफिक सुरक्षा महाशाखा र योजना महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख उमेशबिन्दु श्रेष्ठलाई जलमार्ग महाशाखामा पठाइएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा र अर्बौं रुपैयाँ बराबरका ठूला सडक आयोजनाहरूको ठेक्का सम्झौता हुने अन्तिम घडीमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले माथिल्लो तहका कर्मचारीहरूको अस्वाभाविक र शंकास्पद सरुवा भएपछि अन्य कर्मचारीहरु पनि आतंकित भएका छन् ।
आर्थिक वर्ष सकिने लागेको बेला र ठेक्का सम्झौता हुनै लाग्दा महाशखा प्रमुख÷आयोजना निर्देशनालय प्रमुखहरू फेरबदल हुनुलाई मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरूले अस्वभाविक मानेका छन् । यस सरुवा आतंकले मन्त्रालयभित्रै आर्थिक चलखेल र ‘सेटिङ’ को गम्भीर आशंका उत्पन्न गराएको छ, यता, कर्मचारीहरू भने सार्वजनिक रूपमा बोल्न डराउने गरेका छन् ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार, ठेक्का सम्झौता भएलगत्तै निर्माण कम्पनीले कुल रकमको १० प्रतिशतसम्म ‘मोबिलाइजेसन’ खर्चबापत पेश्की पाउँछन् । मन्त्रालयकै एक कर्मचारीका अनुसार, यही पेश्की रकममा हुने कमिसनको चलखेलका लागि अन्तिम समयमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकारी फेर्ने गरिन्छ । ठेकेदार कम्पनीले मोबीलाइेजेशन खर्च पाउँदा त्यसको केही अंश सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने महाशाखा प्रमुख ÷डिभिजन प्रमुख÷आयोजना निर्देशनालय प्रमुखसम्म पुग्ने परम्परा नै रहेको मन्त्रालयकै अर्का एक कर्मचारीले बताए । उनका अनुसार भौतिक मन्त्री लगायतले यही बेला आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गर्ने गरेका छन् ।
भौतिक पूर्वाधारमन्त्री देवेन्द्र दाहालको निर्देशनमा गत जेठ ११ गते सडक विभागका महानिर्देशक रामहरि पोखरेललाई मन्त्रालयमा तानेर उनको ठाउँमा डा. विजय जैशीलाई नियुक्त गरिएको छ । पोखरेलभन्दा जैसी जुनियर कर्मचारी हुन् । पोखरेल अन्य कर्मचारीको तुलनामा इमानदार मानिन्छन् ।
यो सरुवा शृंखला त्यतिमै रोकिएन । मन्त्रालयले दुई वरिष्ठ सहसचिव (सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियर) लाई जिम्मेवारीविहीन जस्तै बनाउँदै एक कनिष्ठलाई दुईवटा शक्तिशाली र सर्वाधिक बजेट भएका महाशाखाहरूको जिम्मा दिएपछि यसले भौतिक मन्त्रालयमा आतंक नै मच्चाएको छ ।
मन्त्रालयमा कसैलाई जिम्मेवारीविहीन बनाउनुपर्दा यिनै महाशाखाहरूमा पठाउने चलन छ । श्रेष्ठको ठाउँमा योजना महाशाखामा प्रभात झालाई ल्याइएको छ । झा यसअघि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा कार्यरत थिए । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय स्रोतका केही दिनभित्रै महत्त्वपूर्ण ठेक्का सम्झौताहरू हुँदैछन् । यही समयमा भएको फेरबदललाई उचित मानिएको छैन ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, कर्णाली कोरिडोरका दुई प्याकेज (कुल ४ अर्ब), तुलसीपुर–घोराही सडक (३ अर्ब ९९ करोड, जसको प्राविधिक प्रस्ताव असार २ गते खुल्दैछ), मदनभण्डारी राजमार्गको सर्दुखोला–झण्डाचोक खण्ड (१० करोड) र बीपी राजमार्ग पुनर्निर्माण आयोजनाको ठेक्का सम्झौता अन्तिम चरणमा छन् । यीमध्ये अधिकांश ठेक्का सम्भार महाशाखाले हेर्छ । जसको नेतृत्वमा हालै अर्याललाई ल्याइएको छ ।











