काठमाडौं । सरकारले विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनका लागि ५४ वर्षपछि ल्याउन लागेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस बाधक बनेको छ । विधेयकबारे गत असार १६ गते संसदीय समितिमा छलफल भएर सबै विषय टुंगो लागिसकेको बताइएको भएपनि कांग्रेस बाधक हुँदा अहिलेपनि टुंगोमा पुगेको छैन ।
अन्तिम अवस्थामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे नै ‘बाधक’ बनेको आरोप पूर्व शिक्षामन्त्रीसमेत रहेका सांसद देवेन्द्र पौडेलको छ । उनले कांग्रेसले नयाँ पुस्ताको विद्यालय शिक्षामा प्रवेशको ढोका नै बन्द गर्नेगरी लागिपरेको भन्दै आरोपित गरेका छन् ।
‘लामो समयसम्म बैठक बसेर छलफल गरेर हामी सबै सांसदहरू शिक्षा उपसमितिले सहमति जुटाएर निर्णय गरेको ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाटै अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई स्थायी गर्नेबारे सहमति जुटिसकेको थियो,’ पौडेलले भने, ‘तर, अन्तिम समयमा आएर कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेज्यूले आज हस्ताक्षर नगरौँ, पछि गरौँ भन्नुभयो । यसमा शिक्षामन्त्री पनि मान्नुभयो र बैठक अनिश्चितकालको लागि स्थगित गरेर हिँड्नुभयो । यसरी कांग्रेस विधेयकमा बाधक बन्यो । समग्र शिक्षा क्षेत्रलाई बन्धक बनाउनु पनि अपराध हो ।’
पौडेलकै पालामा अस्थायी प्रकृतिका राहत, अनुदान, करार, साबिकका उमावि, प्राविधिक शिक्षा, विशेष शिक्षालगायतका सबै शिक्षकको स्थायित्वको सवालमा ५० प्रतिशत आन्तरिक र ५०प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था मूल विधेयकमा गरिएको थियो । पछि संसदीय दलको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधिअन्तर्गतको शिक्षा उपसमितिका संयोजक छविलाला विश्वकर्माको संयोजकत्वमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धामा सहमति जुटेर निर्णय भएको थियो ।
तर, जब समितिले संसद्मा असार १५ गते प्रस्तुत गर्ने विषय आयो, ततबब नेपाल शिक्षक महासङ्घले एमाले र कांग्रेसका सांसदहरूलाई दबाब दिएर ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला प्रतिस्पधा हुनुपर्ने अडान राखे । भनसुन र राजनीतिक जोडबलका आधारमा विद्यालयमा अस्थायी प्रकृतिका नियुक्ति पाएका शिक्षकहरूलाई स्वतः स्थायी बनाउनु जस्तो मुर्खता अरु कुनै नहुने भन्दै अन्य सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् । कांग्रेस खुलेरै राजनीति नियुक्ति पाएका अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई स्वतः स्थायी गरिनुपर्नेमा उत्रिएपछि विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची नै रोकेर अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगित गरिएको छ ।
विधेयकलाई कानून बनाउने क्रममा विशेषगरी शिक्षक महासंघको आवधिक बढुवा र आन्तरिक तथा बाह्य प्रतिस्पर्धाको कुरा मिलेको छैन । नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव तुला थापाका अनुसार नेमहासंघसँग विगतमा भएको सहमतिअनुसार ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धालाई समेटेर विधेयक पारित हुनुपर्ने माग गर्छन् । त्यसो नभए महासंघ पुनः आन्दोलनमा उनको भनाई छ । आवधिक बढुवाको सवालमा पनि १०/१० वर्षमा हुनुपर्ने महासंघको माग छ । तर, विधेयकले भने १०–१२ वर्षको अनुभव हुनु पर्ने शब्द उल्लेख गरको छ ।
