काठमाडौं । भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८२ को प्रस्तावित मस्यौदा प्रतिवेदन संसदीय समितिमा पेश भएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा मस्यौदा पेश गरेको हो ।
विधेयकमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा उपयोगका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
घरजग्गा व्यवसाय गर्ने कम्पनीले सरकारको आदेशअनुसार जग्गा विकास गरी घडेरी, घर वा अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न सक्नेछन् । जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल, मूल्याङ्कन, आबाद अवधि र सहरी क्षेत्रमा स्वामित्वको आधारमा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।
