देश अहिले बृहत् सङ्क्रमणको सँघारमा आइपुगेको छ । अहिले देश अगाडिको बाटो निर्माण गर्ने अवसरको प्रतीक्षामा छ । केही दिनको जेन–जी पुस्ताको आन्दोलनले निकै ठूला त्याग र सहादतबाट देशमा पृत्रीवादी, दलतन्त्रको अन्त्य गर्न सकिने अवस्था प्राप्त भएको छ ।
तर, यो आन्दोलन सँगै राष्ट्रले आफ्नो ऐतिहासिक सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमन्त्री आवास, जिल्ला अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलगायतका खर्बौँ मूल्यका सरकारी भवनहरु अपराधिक गतिविधिबाट गुमाएको छ ।
एकातिर निर्दोष स्कूलका विद्यार्थी र नागरिकको निर्मम हत्याको अपराध भएको छ भने अर्कोतिर राज्यका तिनवटै निकाय नष्ट गर्ने अपराध भयो । यी दुवै घटना इतिहासमा कंलकका रूपमा दर हुने छन् ।
हत्या गर्ने मानिस सुरक्षाकर्मी थिए, जसलाई हठवादी, घमन्डी र तानासाही प्रवृत्ति ग्रस्त प्रधानमन्त्री ओली र उनको मन्त्रीपरिषद्को सिडियोमार्फत आदेश थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दम्भको सिमानै थिएन र यो दम्भलाई मलजल गर्ने व्यक्ति एमालेका महासचिव र उपाध्यक्ष, क्रमशः शंखर पोख्रेल र विष्णु पौडेल थिए । अर्का दुई थान मान्छे रिमाल र भट्टराई पनि थिए ।
ओली यी मान्छेका सहयोगमा देशका बौद्धिकहरूविरुद्ध बरबराउने मात्र होइन, उछित्तो काट्थे । उनले आफ्ना कार्यकर्ताको हुर्मत लिए, जो यिनलाई मन पर्दैनथ्यो । जतिबेला देश जलिरहेको थियो । यीनलाई भेटेर समाधानको बाटोका बारेमा सल्लाह दिन अनुरोध भएको थियो, तर उनका दम्भले देश बरबाद भैसकेको थियो। मैले उनलाई भेट्न इन्कार गरेँ । त्यसो त यिनलाई म जस्ता मान्छे मनै पर्दैनथे ।
२०६० तिर यी राजा ज्ञानेन्द्र शाहको निरंकुश सरकारका प्रधानमन्त्री बन्ने चाहनाले जनआन्दोलनको विरुद्ध उभिए र “अमेरिका र बयलगाडा“ को उपमा कथे ।
अन्तमा उनले भाग्नु प¥यो। उनले आफूसँगै शेरबहादुरको जीवनमा पनि त्रासदी ल्याए । २०८२ भदौ २३/२४को नागरिकहरूको ज्यान र राष्ट्रको क्षतिको त्रासदी कांग्रेस र कम्युनिस्टको अपवित्र, सत्ता मोह, र भ्रष्टाचारको लागि भएको गठबन्धनको उत्कर्ष थियो ।
ओली निंरकुश बन्न चाहन्थे । त्यसका लागी उनलाई काँध हाल्ने मान्छे चाहिन्थ्यो । त्यसका लागि गुट चाहिन्थ्यो र गुटका लागि पैसा। तसर्थ व्यापारी उनका मित्र बने । मित्रहरूलाई लाइसेन्स दिए, राज्यका धन दिए। जमिन दिए। किसानको कृषि अनुदान समेत “ठुला व्यापारीलाई दिए । यिनी यति सम्म निरङ्कुश रहेछन्, लामो राजनीति त्याग भएकी नेता भण्डारीको सदस्यता समेत खारेज गरिदिए। अनेक भ्रष्टाचारका मुद्दा थिए जसलाई उनले दबाए ।
यिनै उनका प्रवृत्ति र देउवाको श्रीमती प्रेमको परिणाम थियो, २२÷२४ को कलिला नेपाली नागरिकको आन्दोलन।उनीहरू भ्रष्टाचारको अन्त चाहन्थे ।तर उनीहरूको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा पश्चिमी मुलुकका एनजिओका कार्यकर्ताको घुसपैठ भयो । सत्ताबाहिरका दलका कार्यकर्ता र नेपाल नष्ट गर्न विदेशीले लगाएका अपराधीको पनि घुसपैठ भयो। र, उनीहरूले आफ्नो राष्ट्रका विरुद्ध घात गरे ।
तर हामी यो ऐतिहासिक गौरव भएको देशको पतनको साक्षी हुन सक्दैनौँ हामीले अहिलेको सङ्क्रमणलाई “राष्ट्रको समृद्धिको मार्ग“तर्फ मुखरित गर्नुपर्छ ।
यसका लागि हामी सङ्ग दुइटा मार्ग छन्। तर मार्ग निश्चित गर्न हामीले दिशा निश्चित गर्नुपर्छ । हाम्रो दिशा परिष्कृत लोकतन्त्र र समृद्धिको प्राप्ति हो । पहिलो मार्ग ‘रेडिकल वा पुरानो सबै नष्ट’ को मार्ग हो । यसले हामीलाई हाम्रो लोकतान्त्रिक इतिहासबाट हटाएर अनौठो व्यवस्थाको स्थापनातर्फ मुखरित गर्दछ ।
अबको प्रथम तर हिड्नु नहुने मार्ग भनेको अहिलेको संविधान पूर्णत खारेज गर्नु हो । अनि अन्तरिम सरकार बनाउनु हो । भनाइको अर्थ हो सैनिक शासन लागु गर्नु । तर, यो महँगो भुल हुने छ, हाम्रो भूराजनीतिका कारणले यसको उत्कर्ष आउने दिनमा हाम्रा छिमेकी र हाम्रा शक्तिशाली मित्रहरूको आफ्नो चाहनाको ‘कमान्डर इन चिफ’ बनाउने खेलमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो सेनाको कमान्डर इन चिफले आफ्नो देशको होइन, अरूकै देश सेवा गर्न बाध्य हुनुपर्ने छ। हाम्रो सेनाको गौरवमय व्यावसायिक इतिहास र चरित्र समाप्त हुनेछ । देशमा लोकतन्त्र सदाका लागि धराशायी हुनेछ, जुन कुरा विदेशीका लागि खोजेजस्तै हुनेछ । अतः यो मार्ग सुरक्षित छैन ।
दोस्रो मार्ग देशलाई नेताको देवत्वकरण, एउटै व्यक्तिको सत्ता वर्चस्व, सत्ताका लागी अपवित्र गठबन्धन र भ्रष्टाचार जस्ता महारोगबाट मुक्त गरी, समृद्धि र परिष्कृत लोकतन्त्रको बाटो समात्नु हो। अतः परिवर्तनलाई संवैधानिक जटिलताबाट मुक्त गर्दै, वैधानिकता निर्माण गर्नु हो। यसका लागि पहिलो पाइला प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिई निर्वासित भएको अवस्थामा आन्दोलनकारी समूहहरू र सरोकारवाला समूहसङ्ग छलफल गरी, मागहरु सुनिश्चित गर्नु हो ।
तत्पश्चात् वर्तमान प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठक बसी पारित गरेको रिजोलुसन अनुसार संविधानको धारा ७६ मा संशोधन गरी प्रतिनिधि सभाको सदस्य बाहेकका जनमानसले स्वीकार गरेको व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने अध्यादेश सरहको रिजोलुसनलाई अनुमोदन गर्नु हो ।
यो आवश्यकताको सिद्धान्त अनुरूप वैधानिक मानिन्छ । यसै रिजोलुसनले गैर राजनीतिक न्यायिक आयोग स्थापन गरी अपराधमा संलग्न नेता तथा कर्मचारीमाथि जाँचबुझ गर्ने र सजाय दिने व्यवस्था पनि गर्ने छ र देशका नियायहरुमा आगो लगाउने लाई सजाय पनि गर्ने छ ।
यति काम गरेपछि संविधानको धारा ८४ बमोजिम संसद् आफ्नै निर्णय बमोजिम भङ्ग हुने छ । रिजोलुसन बमोजिम आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार राष्ट्रपतिले नेपाली सैनिक सर्वोच्च कमान्डको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको नियुक्त गर्ने छन् ।
नियुक्त मन्त्री परिषदले वर्तमान संविधानको संशोधन तयार पारी राष्ट्रपतिबाट अध्यादेशद्वारा संविधान संशोधन गर्ने छ । संशोधित संविधान अनुसार निर्वाचन ऐन जारी गरी आम निर्वाचन २०८४मा सप्रन्न गर्ने छ र यसरी लोकतन्त्र संस्थापित हुने छ ।
यो बाहेक अन्य अन्यथा मनसायलाई मान्यता दिने गरी संविधानको खारेज गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । यो देश एउटा पुस्ताको मात्र होइन । यो नै सही र सजिलो बाटो हो । जनताले निर्वाचन गरेको संविधान सभाले बनाएको संविधान झटारो फ्याँके झैँ फ्याँक्न सकिन्न । यसको संशोधन वैधानिक ढङ्गले गर्नु पर्छ। राष्ट्रका हरेक गतिविधि वैधानिक हुनुपर्छ ।
लेखक संग्रौला वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् ।
