काठमाडौं । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायतलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ ।
समाजले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिको छानबिन गरी जिम्मेवार नेताहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरेको हो । ४४औँ अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवसको अवसरमा आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै समाजले सुशासनलाई शान्तिको पूर्वशर्तका रूपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ ।
समाजकी सभापति रेनुका पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भ्रष्टाचार, कुशासन र राजनीतिक नेतृत्वको दण्डहीनतालाई मूल कारण ठहर गर्दै सुधारका लागि ठोस कदम चाल्न सरकार र सबै राजनीतिक दललाई आह्वान गरिएको छ । आन्दोलनपश्चात् भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान गरी कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्नेमा समाजले जोड दिएको छ ।
साथै, पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूलाई राज्यको ढुकुटीबाट दिइँदै आएका सेवा–सुविधा कटौती गर्न, ध्वस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि विशेष मन्त्रालय गठन गरी आगामी दशकलाई ‘पुनर्निर्माण दशक’ घोषणा गर्नुपर्ने सुझावसमेत समाजले दिएको छ ।
प्रहरी र प्रशासनलाई राजनीतिकरणमुक्त गरी स्वायत्त बनाउनुपर्ने, संवैधानिक तथा न्यायिक निकायमा भागबन्डाका आधारमा भएका नियुक्तिलाई कुशासनको कारक मानेर त्यस्ता पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने माग पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
समाजले अन्तरिम सरकारले सबै नागरिकका लागि अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्दै निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गरी निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै शान्ति, सद्भाव, अहिंसा र समुदायबिचको सुमधुर सम्बन्धलाई शान्ति संस्कृतिको आधार भन्दै समाजले सबैलाई योगदान गर्न आह्वान गरेको छ ।
