काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गतेको ’जेनजी आन्दोलन’का क्रममा राज्यद्वारा गरिएको दमनमा ७४ युवा मारिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग चुलिँदै गएको छ । भ्रष्टाचार, कुशासन, राजनीतिक अकर्मण्यता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको अंकुशविरुद्ध जेनजी पुस्ता शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिएको थियो ।
तर आन्दोलनको पहिलो दिन अर्थात् भदौ २३ गते नै सरकारले लाठीचार्ज, अश्रुग्याँस र गोली प्रहार गर्दै बल प्रयोग गर्दा १९ जना युवाको ज्यान गएको थियो भने सयौँ घाइते भएका थिए । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले यस घटनालाई “भिडलाई उत्तेजित बनाउने सुरक्षाकर्मीको निन्दनीय प्रयास” भनेर कडा आलोचना गरेको छ । आयोगको प्रतिवेदनअनुसार सुरक्षाकर्मीहरूले आवश्यकताभन्दा बढी बल प्रयोग गरेका थिए, जसले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बनाएको थियो ।
दमनपछि आन्दोलन झन् उग्र रूप लिँदै गयो । जेनजी पुस्ता मात्र होइन, सर्वसाधारण नागरिकसमेत सडकमा ओर्लिएपछि झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको ओली नेतृत्वको शक्तिशाली सरकार ढल्यो । नेताहरूको भागाभाग भयो, उनीहरूका घरहरू खरानी बने । संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबार, प्रहरी कार्यालय र स्थानीय निकायका भवनहरू समेत ध्वस्त भए ।
आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटले देशभर अराजकता फैलिएको छ । अहिलेसम्म ७४ जनाको ज्यान गइसकेको छ भने सयौँ युवाहरू विभिन्न अस्पतालहरूमा उपचाररत छन् । यस घटनाको पूर्ण जिम्मेवारी तत्कालीन सरकारले लिनुपर्ने र तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकमाथि छानबिन गरी कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने आवाज चौतर्फी उठिरहेको छ ।
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले पनि उक्त घटनालाई लिएर गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । समाजकी सभापति रेनुका पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘भ्रष्टाचार र कुशासनकै कारण मुलुकले ठुलो क्षति व्यहोर्नु परेको हो, यसका जिम्मेवार पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायतलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्छौ, आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक सम्पत्ति, ऐतिहासिक धरोहर, प्रेस तथा नागरिक सम्पत्तिमा भएको आगजनी र तोडफोडमा संलग्नको पहिचान गरी दण्डित गर्नुपर्ने जरुरी छ ।’
समाजले आन्दोलनपछिका आगजनी, तोडफोड र लुटपाटमा संलग्नहरूलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउन जोड दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय दबाब पनि बढ्दै गएको छ । एम्नेस्टी इन्टरनेशनल र ह्युमन राइट्स वाचजस्ता संस्थाहरूले स्वतन्त्र छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । यता, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले भने आन्दोलनकारीमाथि गोली चलाउन सरकारबाट आदेश नदिएको दाबी गरेका छन् ।
संविधान दिवसका अवसरमा सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले लेखेका छन्– ‘‘गत साता जेन–जीको शान्तिपूर्ण हुने भनिएको प्रदर्शनका क्रममा घुसपैठ भयो–आह्वान कर्ताले भनेझैं । त्यसमा घुसपैठ गर्ने षड्यन्त्रकारीहरूले हिंसा मच्चाए, हाम्रा युवाहरूको ज्यान गयो। सरकारले प्रदर्शनकारीलाई ताकी ताकी गोली हान्ने आदेश दिएको थिएन। प्रहरीसँग नभएका स्वचालित हतियारले गोली हानेको घटनाको छानबिन हुनु पर्दछ ।’’
आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले छानबिन समिति गठन गर्ने घोषणा गरेको भए पनि दुई साता बितिसक्दा कुनै ठोस प्रगति भएको छैन । अन्तरिम सरकारले स्थायित्व कायम राख्न संघर्ष गरिरहेको छ ।
जेनजीको यो आन्दोलनले संवैधानिक सुधार, युवा सहभागिता र पारदर्शी शासनको मागलाई बल दिएको छ । तर, अहिलेसम्म मूल प्रश्नहरू अनुत्तरित छन्– के ओली र लेखकलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सक्लान् ? के सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले निष्पक्ष न्याय दिलाउन सक्ला ?
यदि वर्तमान सरकार पनि दण्डहीनतामै चुप लाग्यो भने आन्दोलनको नैतिक मात्रै खस्कने छैन, अस्थिरता बढ्नेछ र जनताको विश्वास फेरि चकनाचुर हुनेछ । तर यदि यो आन्दोलनले ठोस राजनीतिक रूपान्तरणको दिशातर्फ अग्रसर भयो भने यो नेपालको नयाँ युगको सुरुआतका रूपमा इतिहासमा सुनौलो अक्षरले लेखिनेछ ।
