काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा १५ बुँदे राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । जेन–जी विद्रोहपछि सत्ताच्यूत भएका ओलीले पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम समेट्दै ६ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका हुन् ।
प्रतिवेदनमा ओलीले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा आफूले गोली चलाउन आदेश दिएको भन्ने आरोपको खण्डन गरेका छन् । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘गोली चलाउने आदेश कानुनी रूपमा अधिकार प्राप्त संस्था वा अधिकारीले मात्र दिन सक्छ, प्रधानमन्त्री त्यस्तो अधिकारी होइन भन्ने कुरा स्पष्ट छ । भदौ २३ गतेको गोलीकाण्डबारे प्रधानमन्त्रीलाई घटना घटिसकेपछि मात्रै जानकारी भएको हो।’
ओलीले सोही प्रतिवेदनमार्फत प्रश्न उठाएका छन्– दङ्गा नियन्त्रणका अन्य वैकल्पिक उपायहरू अवलम्बन नगरी किन त्यति ठूलो मात्रामा गोली चलाइयो ? एकैपटक किन करिब दुई दर्जन युवाको ज्यान गयो ? सयौँ किन घाइते भए ? भदौ २४ गतेका विध्वंसका तयारीका कारण र २३–२४ का घटनाबीचको अन्तरसम्बन्ध के हो ? यी सबै विषयमा गम्भीर रूपमा विश्लेषण आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘भदौ २३ गतेको घटनापछि मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार, मृतक तथा घाइते परिवारका लागि राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो । साथै, सत्यतथ्य छानबिनका लागि पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा आयोग गठन गरी दोषीमाथि कानुनअनुसार कारबाही गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।’
