Logo
Logo

संविधान राज्यको कानूनी दस्ताबेज मात्र होइनः प्रधानन्यायधीश जबरा


- दृष्टि न्युज/संवाददाता


 

काठमाडौं, ३ असोज ।

प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले नेपालको संविधान संवैधानिक परिवर्तनको दस्ताबेज मात्र नभई लामो समयदेखिको राज्यको संरचना, शासकीय व्यवस्था र सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणको आधार स्तम्भ भएको बताएका छन् । संविधान दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देष दिदै उनले यस संविधानले जनताकोप्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली,नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनीराज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य तथा मान्यतालाई संविधानको आधारभूत संरचनाको रूपमा स्थापित गरेको बताएका छन् ।

 

संविधानवाद्, समानता र न्यायलाई संविधानले मूल यसको आत्माको रुपमा ग्रहण गरेको र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने एवम् सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता गर्ने उद्देश्य संविधानले लिएको उनको भनाई छ ।

उनको सन्देषमा थप भनिएको छ–

संविधानलाई राज्य सञ्चालनको कानूनी दस्ताबेज मात्र नभएर जनताको जीवन पद्धतिको रूपमा लिनुपर्ने मान्यताको विकास भएको छ । संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका हक अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै आम नागरिकको लामो समयदेखिकोे विकास र समृद्धिप्रतिको अभिलाषा पूरा गर्न एवम् सुशासनको अनुभूति दिलाउन राज्यका सबै निकायहरूले आ–आफ्नो तहबाट योगदान गर्न सक्नुपर्दछ । आजको विशेष दिनमा हामी सबैले गर्नुपर्ने प्रण पनि त्यही नै हो भन्ने मलाई लाग्दछ ।

 

नेपालको संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारी र भूमिकाप्रतिसंवेदनशील हुँदै छिटोछरितो एवम् प्रभावकारी न्याय सम्पादनको माध्यमबाट सबैलाई न्याय सुनिश्चित गर्न न्यायपालिका सदैव क्रियाशील रहँदै आएको छ । न्यायपालिकाको सुधारको विषयमा व्यक्त चासो,सरोकार र समसामयिक सुझावहरूलाई ग्रहण गर्दै सम्बोधनका लागि उपयुक्त पहलकदमी भएका छन् । न्यायपालिकाका काम कारबाही एवम् सुधारका प्रयासहरूप्रति विश्वस्त हुन पनि म सबैमा हार्दिक आग्रह गर्दछु । साथै, आजको यस विशेष अवसरमा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका तथा विधिको शासनको सुनिश्चितता गर्दै भरोसायोग्य न्यायप्रणालीको स्थापना र संविधानको कार्यान्वयनमा आफ्नो स्पष्ट प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्दछु ।

विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ को कारण लामो समयदेखि हामीले कठिन परिस्थितिकोे सामना गरिरहेका छौँ । न्यायपालिकालगायत राज्यका सबै अङ्ग र निकायहरूका काम कारबाहीहरू यसबाट प्रभावित भएका छन् । आम नागरिकका संविधानप्रदत्त हक अधिकार र आधारभूत सुविधाको प्राप्ति एवम् न्यायको पहुँचमा कठिनाइ उत्पन्न भएको छ । यस प्रकारको विषम परिस्थितिमा नयाँ आशा, नयाँ क्षितिज र अवसरको खोजी गर्दै संविधानको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व हाम्रा सामु छ । राज्यका सबै निकायहरूको त्यसतर्फको क्रियाशीलता, आपसी विश्वास, समन्वय र सहकार्यबाट नैै आमनागरिकमा विश्वास र भरोसा जागृत हुन सक्दछ । आजको विशेष दिनले हामी सबैमा त्यस किसिमको ऊर्जा, हौसला र प्रेरणा प्रदान गर्ने छ भन्ने विश्वासका साथ संविधान दिवसको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।

 

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्