कलैया । पूर्वाधार विकास कार्यालय कलैयाका निलम्बित प्रमुख राजेन्द्र साहको नामबाट संचालित उपभोक्ता समितिको रोक्का राखिएको बैंक खाता जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले खोलिदिएको छ । निलम्बित कार्यालय प्रमुखको नाममा खाता सञ्चालन रहेको उजुरीपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराको निर्देशनमा जिल्ला पूर्वाधार कार्यालयले खाता रोक्का राख्न बैंकहरूलाई पत्राचार गरेको थियो ।
साहले निलम्बन भइसकेपछि गत बर्षको सिफारिस पेश गरी ३ वटा बैंकमा उपभोक्ता समितिका नाममा २०८२ असार २१ गतेसम्म १५ वटा खाता संचालन गरी जनता आवास कार्यक्रमका नाममा करिब २० करोड निकासा दिने तयारी गरेपछि अघिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीले गएको साउन अन्तिममा खाता रोक्का राख्न निर्देशन दिएका थिए ।
प्रजिअको निर्देशनपछि जिल्ला पूर्वाधार कार्यालय बाराका निमित्त प्रमुख रिम्पुकुमारी यादवले निलम्बित प्रमुख साह र उपभोक्ता समितिका अध्यक्षका नाममा संचालन भएका खाता रोक्का राख्न राष्ट्रिय बाणिज्य बंैंकका शाखाहरुमा पत्र पठाएकी थिइन् । तर अघिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीले रोक्का राखेको खाता उनीपछि सरुवा भएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रकाश पौडेलले खोलिदिएका छन् ।
बाराका प्रजिअ पौडेलसँग बिचौलियामार्फत् सेटिङ गरी निलम्बित प्रमुखको नाममा संचालित खाता फुकुवा गरिएको स्रोत बताउँछ । मधेश प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव संजयप्रसाद साह र पूर्वाधार कार्यालय कलैयाका निलम्बित प्रमुख राजेन्द्र साहले बिचौलियामार्फत् सेटिङ गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट खाता फुकुवा गराएको आरोप छ । आधा करोड रुपैयाँको चलखेल भएपछि सीडीओ कार्यालयले खाता फुकुवा गरिदिएको छ ।
सीडीओ पौडेलले खाता फुकुवा गरेपछि जिल्ला पूर्वाधार कार्यालय बाराका प्रमुख ओम साहले निलम्बित प्रमुख साहका नाममा संचालित बैंकखाताबाट मदन भण्डारी र महेन्द्रनारायण निधि आवासको करिब २० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने तयारी गरेका छन् ।
निलम्बित प्रमुख साहले साहले २०८१ चैत २४ गतेको सिफारिस मिति देखाएर २०८२ साल असार २२ गते राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका विभिन्न शाखामा खाता खोलेका हुन् । २०८२ जेठ २१ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि निलम्बनमा परेका साहले असार २२ गतेसम्म राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको महागढीमाई, बीरगंज, निजगढका शाखाहरूमा खाता सञ्चालन गरेको भेटिएको थियो । ती खातामा साह र उपभोक्ता समितिका अध्यक्षको संयुक्त हस्ताक्षर छ ।
अघिल्लो बर्षको सिफारिस देखाएर आफ्नो र उपभोक्ता समितिका अध्यक्षको नाममा खाता खोली निलम्बित प्रमुख साहले मदन भण्डारी विपन्न आवास कार्यक्रम र महेन्द्रनाराण निधि निवास कार्यक्रमको करिब २० करोड भुक्तानी गएको २०८२ असारभित्रै दिन खोजेका थिए । तर प्रजिअ कार्यालयमा गुनासो पुगेपछि खाता रोक्का राखिएको थियो ।
निलम्बित प्रमुखको नाममा खाता संचालन, भुक्तानी दिन भौतिक पूर्वाधार सचिव साहसमेत संलग्न बाराको महागढीमाई नगरपालिका वडा नम्बर ७ तेलकुवाका राजेश साह मधेश प्रदेश भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव संजय साहका दाजु हुन् । नेकपा (एमाले)का मधेश प्रदेश कमिटी सदस्यसमेत रहेका उनी जिल्ला पूर्वाधार कार्यालय कलैयाको मदन भण्डारी विपन्न आवास कार्यक्रम अन्तर्गत ६४ वटा घर निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष पनि हुन् ।
दाजु उपभोक्ता समितिमा रहेकाले मन्त्रालयको सचिव रहेका भाइले निलम्बित प्रमुख राजेन्द्र साहको नाममा बैंकखाता संचालन गर्न सहयोगमात्र नगरी प्रजिअ पौडेलमार्फत् खाता फुकुवा गराउन समेत उनी लागेको आरोप छ । भाइ मधेश प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको सचिव भएकाले राजेश साहले सबै सेटिङ मिलाउने काम गरेका थिए । पूर्वाधार कार्यालय बारामा साहले विपन्नका लागि बनाउने घरहरु हुनेखानेलाई वितरण गरी ब्यापक भ्रष्टाचार गरेको उजुरीमा छानबिन गरी अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।
विपन्नसँग मदन भण्डारी विपन्न आवास कार्यक्रम र महेन्द्रनारायण निधि आवास कार्यक्रम अन्तर्गत गरिब तथा विपन्नहरूको घर निर्माण कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले ठूलो रकम छुट्याएको थियो । तर जिल्ला पूर्वाधार कार्यालय बारामा भने मदन भण्डारी र निधि आवासका नाममा निलम्बित प्रमुख साहले करोडौं भ्रष्टाचार गरेको उजुरी अख्तियारमा परेपछि आयोगले अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गरेको थियो ।
आयोगले मुद्दा दायर गरेपछि स्वतः निलम्बनमा परेका राजेन्द्र साहले प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव संजय साहसँग सेटिङ गरी रिम्पुकुमारी यादवलाई पूर्वाधार कार्यालय कलैयामा दरबन्दीअनुसारको कर्मचारी नपठाई निमित्तका रुपमा रिम्पुमारी यादवलाई पठाए । निलम्बित प्रमुख साहले २०८१ चैत २४ गते गरेको सिफारिसका आधारमा मदन भण्डारी र निधि आवासको नाममा उपभोक्ता समितिलाई करिब २० करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिनेगरी रिम्पुकुमारीलाई सचिव साहले पठाए पनि उनले दिन सकेनन् ।
उनले उक्त भुक्तानी दिन अस्वीकार गरेपछि भौतिक पूर्वाधार सचिव साहले पुनः ओम साहलाई पठाएका छन् । २०८२ जेठदेखि भदौ अढाइ महिनाका बीचमा जिल्ला पूर्वाधार कार्यालय बारामा तीन प्रमुख फेरबदल भइसकेका छन् । साह भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बनमा परे । रिम्पुकुमारी निलम्बित प्रमुख साको नाममा संचालन भएको खाताबाट भुक्तानी दिन हच्किएपछि सरुवा सरुवामा परिन् । त्यसपछि ओम साह आएका छन् ।
महेन्द्रनारायण निधि आवास कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ असार मसान्तसम्म १० करोड, ९ करोड र ८ करोड गरेर ३ चरणमा रकम निकासा गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षदेखि लागू भएको गरिबका लागि मदन भण्डारी आवास कार्यक्रमका लागि भने १४ करोड रकम आएको उनको भनाइ छ ।
निधि आवास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रतिघर ५ लाख ६० हजारको दरले बारा जिल्लाभर करिब ११ सय घर निर्माण भएको जनाइएको छ । यी घर निर्माण उपभोक्ता समितिबाट गरी ठूलो भ्रष्टाचार हुँदैआएको छ ।
जिल्ला पूर्वाधार कार्यालय बाराका प्रमुख ओम साहसँग निलम्बित प्रमुखको नाममा संचालन गरिएको बैंकखाताबाट मदन भण्डारी र निधि आवासको नाममा भुक्तानी गर्न लागिएकोबारेमा प्रतिक्रिया लिनका लागि प्रयास गर्दा सम्पर्क हुन सकेन ।
