काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले ११ देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने पत्र पठाएपछि नेपाल बार एशोसिएसनले कडा आपत्ति जनाएको छ ।
बारका महासचिव एवं वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाले बुधवार जारी गरेको विज्ञप्तिमा अदालतको आदेशको अक्षरशः पालना गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । ‘अदालतको फैसला वा आदेशको परोक्ष रूपले पालना नगर्ने कार्यले स्वेच्छाचारितालाई प्रोत्साहन गर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अदालतप्रतिको जनआस्थामा आँच आउने कुनै पनि काम नगर्न सम्बन्धित सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।’
गत असोज ३० मा मन्त्रिपरिषद्ले ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध परेको रिटमा न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले आइतबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै निर्णय यथास्थितिमा राख्न भनेको थियो । तर, सोमबार नै परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूतहरूलाई कात्तिक २० भित्र काटिसकेको हवाई टिकट प्रयोग गरी फर्किन पत्र पठाएको थियो । बारले संवैधानिक सर्वोच्चताको रक्षा गर्न सबै पक्षलाई सचेत गराएको छ ।
