काठमाडौं । आज गृह मन्त्रालयमा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना २०८२ पारित गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव आनन्द काफ्लेका अनुसार, बैठकले उक्त योजना अनुमोदन गरेको हो ।
मुख्य रूपमा निर्वाचन तयारीमा केन्द्रित यो समितिले निर्वाचन सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएको छ । यसअघि ९ असोजमा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले गृहमन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना २०८२ तर्जुमा गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलमा विभिन्न सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरू समावेश थिए र संयोजक सहसचिव काफ्ले नै थिए ।
काफ्लेले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको संयोजकत्वमा रहेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिले पारित गरेको हो । यो सुरक्षा योजनामा निर्वाचन अवधिभर सुरक्षा निकायहरूको परिचालन प्रक्रिया विस्तृत रूपमा उल्लेख छ ।
सुरक्षाका योजना तीन तहमा विभाजन गरिएको छ-निर्वाचनपूर्व अवधि, निर्वाचन अवधि र निर्वाचनपछिको अवधि । प्रत्येक चरणमा अपनाइने सुरक्षा रणनीति स्पष्ट रूपमा वर्णन गरिएको छ । साथै, बैठकले नेपाली सेना परिचालनको प्रस्ताव अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजनामा सेना परिचालनको प्रावधान समावेश भएकाले यसका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्समक्ष पेश गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता काफ्लेले जानकारी दिए । यसका लागि प्रस्ताव रक्षा मन्त्रालयमा पठाइने र रक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा पेश गर्नेछ । त्यसपछि मात्र सेना परिचालन हुनेछ ।
त्यसैगरी, ९ मङ्सिरदेखि प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी सुरु गर्ने निर्णय भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशबाट सुरु हुने यो गोष्ठी निर्वाचन लक्षित हुनेछ, जसमा सुरक्षा चुनौती र निर्वाचन तयारीबारे छलफल गरिनेछ । हिंसा भड्काउने समूहहरूलाई निष्क्रिय पार्ने र त्यसका लागि कडा कारबाही अघि बढाउने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।
