काठमाडौँ । सरकारी संरचनाभित्रका १० विभिन्न कोषमा मात्रै ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रकम निष्क्रिय रूपमा थन्किएको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ। विभिन्न सार्वजनिक संस्थारनिकायले कर्मचारी उपदान, निवृत्तिभरण, अवकाश सुरक्षण, औषधि उपचारलगायत शीर्षकका नाममा कोष खडा गरी अर्बौँ रुपैयाँ जम्मा राख्दै आएका छन्।
विनियमावलीले अनुमति दिएअनुसार कोष स्थापना गरेर कर्मचारीलाई दिनुपर्ने सुविधाको रकम आफैं व्यवस्थापन गर्दै आएका यी निकायले कोषको पैसा अन्य प्रयोजनमा समेत खर्च भएको र अवकाश भुक्तानीको समयमा समस्या देखिन सक्ने जोखिम प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
१० कोषमध्ये राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा मात्रै २५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ मौज्दात छ। त्यस्तै सरकारकै लगानी रहेको कृषि विकास बैंकमा १२ अर्ब २० करोड छ। नेपाल वायुसेवा निगमले ६१ करोड, सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालले अवकाश तथा उपदान कोषमा ४२ करोड राखेको छ।
निक्षेप एवं कर्जा सुरक्षण कोषमा ३८ करोड, नेपाल पर्यटन बोर्डमा ३५ करोड, नेपाल धितोपत्र बोर्डमा १८ करोडभन्दा बढी रकम अवरुद्धजस्तै बसेको छ।
यस्तै नेपाल खानेपानी संस्थानसँग १२ करोड, जडीबुटी तथा प्रशोधन कम्पनीसँग ७ करोड र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी बोर्डसँग ३ करोडभन्दा बढी रकम कोषमा जमाचामल रहेको अध्ययनले देखाएको छ।
यी कोषका रकमहरू कर्मचारीको अवकाश भत्ता, उपचार खर्च र अन्य सुविधामा प्रयोग हुँदै आएको बताइन्छ। कर्मचारीको सेवासुविधाबाट केही हिस्सा कटाइने तथा सरकार स्वयंले पनि यस्ता कोषमा रकम थप्ने प्रचलन रहँदै आएको छ।
