काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बक्यौता विवादमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको कदमलाई पाटन उच्च अदालतले झट्का दिएको छ । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले दायर गरेको रिटमा बिहीबार न्यायाधीश सोमकान्त मैनाली र कृष्णमुरारि शिवाकोटीको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उद्योगको विद्युत् लाइन नकाट्न र यथावत् आपूर्ति कायम राख्न भनेको हो ।
प्रशासनिक पुनरावलोकन प्रक्रिया चलिरहेका बेला प्राधिकरणले गत असोजमा उक्त प्रक्रिया खारेज गरी उद्योगहरूको लाइन काटेर बक्यौता असुल्ने नीति अपनाएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री सुसिला कार्कीको पहलमा १७ कात्तिकमा भएको मध्यमार्गी सहमतिअनुसार उद्योगीले २८ किस्ताको एक किस्ताबराबर रकम धरौटी बुझाएर लाइन जोडेका थिए ।
प्राधिकरणले भने त्यही रकमलाई ‘पहिलो किस्ता’ भनी पुनरावलोकन प्रक्रिया सुरु गरेको छैन । अदालतले प्रशासनिक पुनरावलोकन चलिरहेको तथ्य, प्रधानमन्त्री कार्यालयको २१ कात्तिकको पत्र र धरौटी स्वीकारेकै आधारमा यो आदेश दिएको हो ।
