काठमाडौं । विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मुद्दामा अब नेकपा (एमाले) अब एक्लै भएको छ । जेनजी आन्दोलनअघि सत्ता साझेदारीमा रहेको नेपाली कांग्रेसले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचनमा सहभागी हुने औपचारिक निर्णय गरेसँगै संसद् पुनर्स्थापनाको एजेन्डामा एमाले एक्लै भएको हो ।
कांग्रेसभित्र केही समयदेखि दुई धारामध्ये निर्वाचनमा होमिने कि पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभिने विवाद थियो । तर, एक महिनाभन्दा लामो समयसम्म बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले निर्वाचनमै जाने निर्णय गरेको हो ।
कांग्रेसले स्पष्ट रूपमा निर्वाचन मार्ग रोजेपछि, संसद पुनर्स्थापनाको आग्रहसहित लगातार सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्दै आएको एमाले एक्लो प्रतिवादी शक्ति बनेको छ । अहिले एमालेले अन्तरिम सरकारलाई संविधानविपरीति कार्य गरेको आरोपसमेत तीव्र बनाएको छ।
संसद पुनर्स्थापनाको मुद्दा उठाइरहेको दोस्रो ठूलो दल एमालेको विपरीत सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेस भने आगामी निर्वाचनमै जाने निर्णय गरिसकेको छ ।
कांग्रेसभित्र पुनर्स्थापनाका लागि हस्ताक्षर संकलनसम्म भएको अवस्था थियो । तर जेनजी आन्दोलनको स्पिरिट, जनभावना र बनिरहेको राजनीतिक माहोललाई मध्यनजर गर्दै कांग्रेस नेतृत्व चुनावमै जानु उचित ठानिएको बताइन्छ।
कांग्रेसको यो निर्णयपछि सरकार पनि बढी सहज स्थिति दिशातिर उन्मुख भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल स्वयं निरन्तर निर्वाचनको वकालत गरिरहेको सन्दर्भमा कांग्रेसले चुनावी तयारीतर्फ खुला समर्थन जनाउनु सरकारका लागि थप बलियो आधार भएको टिप्पणी गरिएको छ। तर कांग्रेसभित्र मतैक्य भएर निर्णय भए पनि महाधिवेशनको टुंगो भने अझै नफुटेको स्थिति छ।
नियमित कि विशेष—कुन प्रकारको महाधिवेशन गर्ने भन्ने विवाद मिल्न सकेको छैन । महाधिवेशन निर्वाचनअघि हुनुपर्छ भन्दै आएका महामन्त्री गगन थापाले अब विशेष महाधिवेशनबाहेक विकल्प नरहेको जिकिर गरेका छन्।
पार्टीलाई एकताबद्ध राख्ने प्रयासस्वरूप सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि नेताहरूसँग निरन्तर छलफल थालेका छन् । महाधिवेशनको विषय सर्वोच्च निकाय—केन्द्रीय समितिले नै टुंग्याउने भन्दै उनी नियमित महाधिवेशन निर्वाचनपछि गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्। तर संस्थापन–इतर समूह भने महाधिवेशनलाई निर्वाचनअघि नै गरिनुपर्ने ‘बटम लाइन’ बनाउन अडिग छ।
