काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले ब्रोकरबाटै मार्जिन कारोबार गराउन नयाँ निर्देशन जारी गर्ने भएको छ।
धितोपत्र बोर्डले मार्जिन सुविधा सम्बन्धी नयाँ निर्देशन जारी गर्न प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेर सुझाव मागेको छ। सुझाव पेस गर्न सात दिनको समय दिइएको छ।
धितोपत्र बोर्डले तयार पारेको मस्यौदा अनुसार कम्तिमा ५० लाख कित्ता साधारण सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएका कम्पनी मात्रै मार्जिन कारोबार सुविधाका लागि योग्य हुनेछन् ।
यस्तै, कम्पनीको नेटवर्थ चुक्ता पुँजी बराबर र सो भन्दा बढी भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । पछिल्लो तीन वर्षमा दुई वर्ष लाभांश वितरण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
मार्जिन सुविधाका लागि कम्पनी प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासनमार्फत् निष्कासन भएको सेयर सूचीकरण भएको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको उनले जनाएको छ।
प्रारम्भिक मार्जिन र सम्भार मार्जिन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न लागिएको छ । मस्यौदामा धितोपत्र दलाल व्यवासायीले सूचीकृत संगठित संस्थाको सेयरको १८० दिनको औसत मूल्य वा बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ सोको न्यूनतम मूल्यका आधारमा लगानीकर्तासँग प्रारम्भिक मार्जिनको रुपमा लिनु पर्नेछ।
मार्जिन कारोबार सुविधा अन्तर्गत खरिद गरिएको सेयरको विवरण तथा मार्जिन रकमको विवरण ग्राहकको छुट्टाछुट्टै अभिलेख बनाई राख्नु पर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
प्रारम्भिक मार्जिनको रुपमा लिइएको सेयर र मार्जिन सुविधा अन्तर्गत खरिद भएको सेयरको मूल्यांकन दैनिक रुपमा मार्केट टु मार्केटको आधारमा गर्नुपर्नेछ। तर सेयरको मूल्यमा भएको वृद्धिको आधारमा थप सुविधा दिन पाइने छैन।
धितोपत्र दलाल व्यवसायीले लगानीकर्तासँग लिनुपर्ने न्यूनतम प्रारम्भिक मार्जिनका लागि नेप्सेको वर्गिकरणमा ‘ए’ वर्गमा परेका सूचीकृत संगठित संस्थाको सेयरमा दिइएको मार्जिन कारोबार सुविधामा ३० प्रतिशत र ‘बी’ वर्गमा परेको सूचीकृत संगठित संस्थाको सेयरमा दिइएको मार्जिन कारोबार सुविधामा ४० प्रतिशत ब्रोकरले मार्जिन कारोबार सुविधा अवधिभर बजारको अवस्था तथा जोखिम हेरी लगानीकर्तासँग न्यूनतम सम्भार मार्जिन कायम राख्नुपर्नेछ ।
मार्जिन कारोबा सुविधा प्रदान गर्न सकिने अधिकतम सीमा तोक्न लागिएको छ। मस्यौदा अनुसार धितोपत्र दलाल व्यवसायीले आफ्नो प्रमाणित नेटवर्थको पाँच गुणासम्म मार्जिन कारोबार सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने छन्।
धितोपत्र दलाल व्यवसायीले कुनै एक ग्राहक तथा निजको एकाघरका सदस्यलाई आफ्नो नेटवर्थको बढीमा २० प्रतिशतभन्दा बढी मार्जिन कारोबार सुविधा उपलब्ध गराउन नसक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।
