काठमाडौँ । सरकार सवारीचालक अनुमतिपत्र लाइसेन्स वितरण प्रणालीलाई सहज बनाउने भन्दै आए पनि व्यवहारमा भने उल्टै सेवामा कटौती गरिएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि रोकिएको स्मार्ट लाइसेन्स छपाई सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत पुनः सुरु भएसँगै सेवा सहज हुने अपेक्षा थियो । तर, यातायात व्यवस्था विभागले अनलाइन लाइसेन्स सेवा दिने कार्यालय नै आधा घटाउने तयारी गरेको छ ।
यसअघि देशभरका ४२ कार्यालयमार्फत नयाँ लाइसेन्स वितरण हुँदै आएकोमा अब २१ कार्यालयबाट मात्रै अनलाइन सेवा उपलब्ध गराइने तयारी विभागले गरेको हो । सेवाग्राही बढ्दो अवस्थामा कार्यालय संख्या आधा घटाइँदा सेवाग्राहीको भीड, झन्झट र प्रतीक्षामा थप दबाब पर्नेसम्बन्धी चिन्ता बढेको छ ।
सरकारको ‘सहज सेवा’ भनाइ र विभागको निर्णयबीच विरोधाभास-:
सोमबार मात्र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले संसदीय समितिमा ‘लाइसेन्स समस्याको चाँडै समाधान हुन्छ’ भन्दै आश्वासन दिएका थिए ।
उनका अनुसार सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट छपाइ सुरु भइसकेको छ भने विभागले आफ्नै मेसिन र कार्ड खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैछ । डाटा सेन्टरमा भएको क्षति पनि उल्लेख्य रूपमा रिकभर भइसकेको दाबी उनले गरे । तर यता विभागले उल्टै सेवा दिने कार्यालय नै घटाउने निर्णय गर्दै सेवाग्राही थप समस्यामा धकेलिएको देखिन्छ।
प्रदेशका कार्यालयमध्ये तीनवटामात्र पूर्ण सेवा :-
विभागले सातै प्रदेशलाई पठाएको परिपत्रअनुसार हाललाई प्रत्येक प्रदेशमा बढीमा तीनवटा कार्यालयमै अनलाइन स्मार्ट लाइसेन्स सेवा दिन सकिने जनाइएको छ ।
बागमतीमा मात्र ७ कार्यालय रहे पनि अनलाइन सेवा ३ मा सीमित हुने छ, जसले उपत्यकादेखि चितवन, सिन्धुलीसम्म सेवा लिनेहरूलाई थप कठिनाइ निम्त्याउने निश्चित छ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा धेरै कार्यालयमा आगजनी र तोडफोड हुँदा विभागको डाटा सेन्टरमा क्षति पुगेको थियो । कम्प्युटर इन्जिनियर दीपककुमार झाले केही सर्वर मात्रै मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याइएको र सीमित स्रोतका कारण सबै कार्यालय तत्कालै चलाउन नसकिने प्रस्ट पारेका छन्।
छपाइ सुरु, कार्ड सुरक्षित तर सेवा छैन
विभागका अनुसार पाँच लाख कार्ड सुरक्षित भेटिएको छ र लाइसेन्स छपाइ पनि सुरु भइसकेको छ । सातै प्रदेशबाट दैनिक ६–७ हजार आवेदन पर्ने र दैनिक ट्रायल दिने ७ हजारमध्ये ४–५ हजार पास हुने तथ्यांक छ, तर सेवा आधा कार्यालयमै सीमित हुँदा ब्याकलग झनै बढ्ने निश्चित छ। डाटा सेन्टर पूर्ण रूपमा मर्मत भएपछि मात्र देशभरका सबै कार्यालयबाट नियमित सेवा पुनः सुरु गरिने विभागले जनाएको छ।
यसबीच सेवाग्राहीलाई फेरि लामो लाइन, अनलाइन मस्यौदा समस्या र वितरण ढिलाइजस्ता सास्ती भोग्नुपर्नेसम्मको अवस्था देखिएको छ।
