भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोग र यसका जिल्ला कार्यालय खारेजी गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले गत असोज २३ गते भूमि आयोग र यसका जिल्ला कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले दायर गरेको रिटमा यसअघि सर्वोच्चले तत्काल खारेजीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

यसमा सर्वोच्चले आज सो फैसला सुनाएको हो । पछिल्लो पटक २०८१ कात्तिकमा ‘भूमि समस्या समाधान आयोग’ गठन भएको थियो ।