काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिनका लागि सर्वोच्चले दिएको परमादेशप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
एमाले वन तथा वातावरण विभागले मङ्गलवार च्यासलमा आयोजना गरेको वन वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन श्रोत पुस्तिका विमोचन कार्यक्रममा ओलीले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले दिएको आदेश संविधान विपरीत रहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् । उनले संविधानले प्रदेश सरकार गठन भइसकेपछि एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिने व्यवस्था गरेको भन्दै सर्वोच्चको आदेश संविधानसंगत बाझिएको दाबी गरे ।
आफूले अदालतको फैसलाको सम्मान गर्ने भन्दै उनले अदालतले व्यक्तिभन्दा पनि संविधान, कानुन, न्याय हेरेर फैसला गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
त्यस्तै अध्यक्ष ओलीले जेनजी आन्दोलनलाई क्रान्ति भन्दै केही मान्छेहरूले त्यसको लाभ लिइरहेको बताएका छन् । अवैध सिफारिसमा असंवैधानिक तवरले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको दोहराउँदै उनले मुलुकलाई संवैधानिक बाटोमा फर्काउन प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना हुनै पर्ने बताए । ओलीले देशको पक्षमा काम गर्ने एमाले मात्रै भएकाले एमाले विरुद्ध निरन्तर हमला भएको उल्लेख गरे ।
