काठमाडौं । बाढीपहिरोबाट प्रभावित इलाम लगायत प्राकृतिक विपत्तिका कारण असर पुगेका अन्य जिल्लाका उद्यम–व्यवसायका कर्जाको पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण सुविधा आगामी चैतसम्म गरिसक्नुपर्ने भएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाको नीति कार्यान्वयनका लागि जारी गरेको निर्देशिकामा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । केन्द्रीय बैंकले ऋणीको अनुरोधमा नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो सुविधा एक पटक मात्र पाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यस्तो कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनरर्संरचना २०८२ चैत मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने छ । साथै, पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्दाको समयमा कर्जा दर जुन वर्गमा वर्गीकरण छ, सोही वर्गमा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
त्यसैगरी राष्ट्र बैंकले प्रयोजन नखुलेका व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा, सेयर धितोमा प्रदान गरिएको कर्जा लगायत जुनसुकै शीर्षकका व्यक्तिगत प्रयोजनका कर्जा सीमा प्रतिव्यक्ति १ करोड कायम गरेको छ । यसअघि यस्तो सीमा ५० लाख रुपैयाँ थियो ।
तोकिएको सीमा नाघी कर्जा प्रवाह गरे बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त सीमा नाघेजति रकममा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
त्यसैगरी ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाका रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ५.७५ प्रतिशत, तल्लो सीमाका रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दर २.७५ प्रतिशत र नीतिगत दरका रूपमा रहेको रिपो दर ४.२५ प्रतिशत कायम गरेको छ । यसअघि स्थायी तरलता सुविधा दर ६ र रिपो दर ५ प्रतिशत थियो ।
