काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको केन्द्रित मानसिकताले जनचाहना अनुरुप परिणाम दिन नसकेको दुखेसो व्यक्त गरेका छन् ।
फेडरालिजम् एण्ड लोकलाइजेशन सेन्टरले आज आयोजित ‘सङ्घीयता सुदृढीकरणमा राष्ट्रियसभा’ शीर्षकको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पाण्डेले सीमित साधनस्रोत र कानुनी व्यवधानले प्रदेश सरकारद्वारा प्रवाह हुने सेवा प्रभावकारी बनाउन कठिन भएको बताए ।
उनले भने, “प्रदेश र स्थानीय तहको अभिभावक राष्ट्रियसभाले सत्ता र प्रतिपक्षीय सोचभन्दा माथि उठेर समन्वयका साथ कानुन निर्माणमा तीव्रता दिनुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार सूचीसम्बन्धी कानुन निर्माणमा राष्ट्रियसभाको अगुवाइ आवश्यक छ ।”
राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष विमला सुवेदीले आगामी माघ ११ गते हुने निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले विषयविज्ञ र अनुभवी उम्मेदवारलाई मात्र चयन गर्न सुझाव दिइन् । उनले भने, “सङ्घीयता बुझेकालाई मात्र चयन गर्नुपर्छ, जसले समावेशी, क्षेत्रगत प्रतिनिधित्व र विषय विशेषज्ञता पनि बोकेको होस् । संविधानको मर्म र भावना यही हो ।”
राष्ट्रियसभा, सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले भने, “सर्वसाधारणको प्रतिनिधित्व रहेको राष्ट्रियसभाले मुलुक संकटमा परेका बेला विभाजित नभइ निकास दिनु आवश्यक छ ।”
सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिका सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पाले मुलुकले सङ्घीयताको अभ्यास गर्दा माथिदेखि तलसम्म अधिकार प्रत्यायोजनमा समस्या देखिएको बताए । विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले प्रदेश संरचना राष्ट्रिय राजनीतिको प्रभावमा परेको बताइन् ।
कार्यक्रममा संविधानसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारी, रामनारायण विडारी, राष्ट्रियसभाका पूर्वउपाध्यक्ष उर्मिला अर्याल, पूर्वसदस्य खिमलाल भट्टराई, पूर्वसांसद दिलकुमारी रावल, जेनजी आन्दोलनकी नेत्री जस्मिन ओझा, कार्यक्रम आयोजक संस्थाका अध्यक्ष खिमलाल देवकोटा, कार्यकारी निर्देशक प्रकाश पन्थ, सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिका सचिव सीता काफ्ले, प्रदेश सुशासन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक गोपाल न्यौपाने लगायतले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध सुदृढ तुल्याउन राष्ट्रियसभाले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनान्साठी सदस्यीय राष्ट्रियसभाका एक तिहाई सदस्यको लागि आगामी माघ ११ गते निर्वाचन हुँदैछ । यसबाट सात महिला, दुई दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यक दुई र अन्य समुदायका सात जना सदस्य चयन हुनेछन् ।
