काठमाडौं । नेपालमा सुपारी खपत गर्ने उद्योग सीमित भए पनि सरकारले असीमित आयतका लागि अनुमति दिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले सुपारी, केराउ र मरिच आयात अनुमति खुला गरेर तस्करीका लागि बाटो खुला गरेको हो ।
केही दिनअघि मात्रै मन्त्रीलाई झुक्याएर विचौलिया व्यापारीहरूले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सुपारी तस्करीका लागि बाटो खुलेको स्रोतको दाबी छ । मन्त्रालयले उत्पादनमूलक उद्योगलाई औद्योगिक प्रयोजनका लागिमात्र कच्चापदार्थका रूपमा केराउ, सुपारी, सेतो मरिच र कालो मरिच पैठारी गर्न अनुमति दिइएको जनाएपनि नेपालमा सुपारी खपत गर्ने उद्योगहरु सीमित रहेका छन् ।
उद्योग विभागबाट देहायका विषयमा आवश्यक जाँचबुझ तथा औद्योगिक कच्चापदार्थ उपलब्धता, आवश्यकता एवं औचित्य र आयात गर्न आवश्यक परिमाणका साथै आयात गरिएको कच्चापदार्थ औद्यौगिक प्रयोजनका लागि कच्चापदार्थका रूपमा मात्र सदुपयोग भएको हुनुपर्ने समेत सर्त राखिएको छ । नयाँ स्थापना भएका उद्योगका हकमा समेत छुट्टै सर्त राखेर आयतको अनुमति दिएको छ ।
तेस्रो देशबाट सुपारी आयात गरेर भारत तस्करी गर्ने मामिलामा नेपालको भन्सार नीति पहिलेदेखि नै बदनाम छ । आयातित सुपारी अवैध रूपमा भारत जाने क्रम बढेपछि सरकारले २४ चैत २०७६ देखि आयातमा पूरै रोक लगाएको थियो । एक वर्षपछि, ९ चैत २०७७ मा पूर्ण बन्देज हटाई आयातका लागि कोटा निर्धारण गरिएको थियो । चार वर्षपछि १ फागुनमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सुपारी, केराउ, मरीचको आयात कोटा हटाइएयो ।
अब कुनै पनि व्यापारीले चाहेजति सुपारी आयात गर्न पाउने छन् । तर सुपारीको आन्तरिक माग बढेको छैन । त्यसैले तस्करीलाई सरकारले नै संस्थागत गरेको छ । चार वर्षअघि औद्योगिक प्रयोजनका लागि एक उद्योगीले वर्षमा २५ हजार टनसम्म मात्रै सुपारी ल्याउन पाउने सीमा तोकिएको थियो । त्यहीअनुसार ‘उत्पादनमूलक उद्योगलाई औद्योगिक प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चापदार्थ सुपारी, केराउ र मरीच पैठारीलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७८’ अनुसार आयात अनुमति दिने गरिएको थियो ।
कार्यविधि खुकुलो भएको भन्दै परिमार्जन गरेर आयातित सुपारी खपतको अवस्था, मूल्य अभिवृद्धि, राजस्वलगायत विषय समेटिएको थियो । अहिले यो कार्यविधि पनि खारेज गरिएको छ । सुपारी आयात गर्न कम्तीमा ५ वर्ष उद्योग सञ्चालन भएको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकामा सरकारले अब जसलाई पनि आयात गर्न दिने भएको छ ।
खाद्य उद्योगलाई कच्चापदार्थ अभाव भएसँगै उद्योगीले केराउ–मरिच आयात खुलाउन माग गरिरहेको बहाना बनाइएको थियो । नेपालमा बिक्री प्रयोजनका लागि यी वस्तु आयातमा रोक लगाइएको छ ।सरकारले हरेक वर्ष राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै निश्चित कोटा तोकेर औद्योगिक वस्तु आयात खुलाउने गर्छ । यस वर्ष यसरी आयात नखुल्दा तस्करी बढेको उद्योगीको गुनासो आएको सरकारी दावी छ ।
सरकारले उत्पादनमूलक उद्योगलाई औद्योगिक प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चापदार्थका रूपमा सुपारी, केराउ र मरिच पैठारी गर्ने कार्यविधि २०७८ को प्रक्रिया पूरा गरी यस्ता वस्तु आयात अनुमति दिएको जनाएको छ । कोभिड महामारीपछि विदेशी मुद्रा सञ्चिति खुम्चिन थालेसँगै सरकारले यस्ता वस्तु आयातमा रोक लगाएको थियो । त्यसयता औद्योगिक प्रयोजनका लागिमात्र परिमाण तोकेर आयात खुला गर्ने गरिन्छ ।
उद्योगका लागि आवश्यक कच्चापदार्थको परिमाण यकिन गरी केराउ, सुपारी र मरिच आयात गर्न वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सिफारिस गर्नुपर्छ । नेपालमा चाउचाउ, मसला र गुट्खा उद्योगले केराउ, मरिच र सुपारी खपत गर्ने गर्छन् । यसबाहेक पौष्टिक आहार उत्पादन गर्ने कम्पनीको समेत कच्चापदार्थका रूपमा यी वस्तु प्रयोग हुन्छन् ।
खासगरी पूर्वी नाका र तराईका केही जिल्लाहरुबाट तस्करी हुँदै आएको छ । झापाको काँकडभिट्टा, बाहुनडाँगी, सतिघट्टा, मेचीपुल, साठीबिगाहबाट समेत सुपारी बाहिरिन्छ । बाहुनडाँगीका खेत सुपारी ओसार्ने साइकलले भरिएका हुन्छन् । हात्ती धपाउन जाग्राम बस्ने बहानामा रातभर सुपारी पारी पुर्यााउन सहयोगीहरु परिचालित हुन्छन् । विराटनगरमा मटेरुवा, दरैया, रंगेली नाका पनि उस्तैगरी सक्रिय हुन्छन् । सुपारी तस्करीमा पछिल्लो समय रौतहट, धनुषा, बारा, सप्तरी र सिरहा नाकासमेत उत्तिकै प्रयोगमा छन ।
