काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो त्रैमासमा आफ्नो कामकारबाही सार्वजनिक गर्दै पुँजीगत खर्चमा कमी र राजस्व संकलनमा ठूलो खाडल रहेको तथ्य देखाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार पुस मसान्तसम्म वार्षिक बजेटको ४६.०६५ खर्च भएको छ। चालु खर्च गत वर्षको तुलनामा ३.३५५ बढेको छ भने पुँजीगत खर्च ४.८६५ घटेको छ । चालु आवको कुल राजस्व लक्ष्य १४ खर्ब ४० अर्ब रहेकोमा ५८५ मात्रै उठेको छ, करिब डेढ खर्बको अन्तर देखिएको छ। बेरुजु फछ्र्यौट पनि कम हुनु उल्लेखनीय छ ।
यस अवधिमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा निर्वाचन व्यवस्थापनमा प्राथमिकता दिइएको थियो। निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय, र नेपाली सेनालाई स्रोत सहमति प्रदान गरिएको छ ।
राजस्व व्यवस्थापनमा भन्सार अनलाइन मूल्याङ्कन प्रणाली सुरु गरिएको छ । नेपाल–मौरिसस कर सम्झौता खारेज गरिएको र आयकर ऐन लागू हुनु अघि सम्झौता विवरण सम्बन्धित निकायलाई पठाइएको छ ।
कानुन कार्यान्वयनमा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन ऐन, भुक्तानी तथा फर्छ्यौट ऐन संशोधन, भन्सार नियमावली र अन्य वित्तीय नियमावली कार्यान्वयनमा आएको छ । वित्तीय सङ्घीयता सुदृढ पार्न स्थानीय तह र अन्तरसरकारी वित्त परिषद्मा आवश्यक निर्देशन र निर्णय पठाइएको छ ।
वित्तीय क्षेत्र सुधारमा नेप्से पुनःसंरचना, सहुलियत कर्जा वितरण, नगद कारोबार सीमा नियन्त्रण जस्ता पहल कार्यान्वयनमा आएका छन् । हेलो सरकारमार्फत प्राप्त ९१ गुनासो फर्छ्यौट गरिएको र बेरुजु फछ्र्यौटमा ६.४५ प्रगति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
