काठमाडौं । निर्वाचनको बेला शान्ति सुरक्षा खलल पार्ने गतिविधि हुन थालेका छन् । सरकारले दुर्गा प्रसाई लगायतको एउटा समूहलाई थुनेर राखेको भएपनि आउँदै गरेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन बिथोल्ने गतिविधि रोकिएका छैनन् । अहिलेसम्मको गतिविधि दलहरूबीच भीडन्त भए पनि कुनै अप्रिय घटना घटेको छैन । तर मधेस प्रदेश सुरक्षाका दृष्टिले अति संवेदनशील क्षेत्र भएकोले कुनै पनि बेला अप्रिय घटना घट्न सक्नेतर्फ सरकार सजग भने हुनैपर्छ ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले स्पष्ट रुपमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न निर्देशन दिए पनि दलीय कार्यकर्ताहरुको मनोविज्ञान उग्र हुँदा निर्वाचन विथोल्ने तत्वहरुको मनोबल बढ्दै गएको छ । मधेशमा केही राजनीतिक दलहरू बीचको टकराव, सांघातिक गतिविधि र उग्र विरोधले चुनाव प्रक्रियालाई अवरुद्ध बनाउन सक्ने सम्भावना बढेको छ ।
विगतमा मधेश प्रदेशमा सरकार निर्माण र नेतृत्वसँग सम्बन्धित घटनाहरूले पनि राजनीतिक अविश्वास र असन्तुष्टि बढाउदै लगेर चुनावमा तुस पोख्ने काम भैरहेको देखिन्छ । विगतमा विभिन्न दलहरूबीच गठबन्धन निर्माण असफल भएको, विश्वासमत हासिल गर्ने प्रयासहरू चुनौतीपूर्ण भएको र विरोधी पक्षले राजनीतिक दाबीलाई अदालतसम्म पु¥याएको घटनाहरूले अहिलेको चुनावमा एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने अवस्था बनेको स्वंय दलका नेताहरुले समेत अभिव्यक्त गर्न थालेका छन् ।
यसले एक पक्षमा निरन्तर सत्ता आकांक्षा र अर्कोतर्फ प्रक्रियागत असन्तुष्टि उत्पन्न भएको वातावरण सिर्जना गरेको छ, जसको सन्दर्भमा कतिपयले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर गर्ने गतिविधि देखिएको टिप्पणी पनि गरेका छन् । संघीय तवरबाट पनि मधेशमा सुरक्षा चुनौतीलाई हेर्ने दृष्टिकोण कडा बनाइएको छ । प्रदेशमा प्रदर्शन, विरोध तथा सम्भावित झडपको स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै प्रशासन, सुरक्षा निकाय र सरकारका स्तरबाट सतर्कता, तालमेल र सुरक्षा व्यवस्थापनमा जोड दिइएको छ ।
यो अवस्था निर्वाचनको शान्ति, निष्पक्षता र सुशासन सुनिश्चित गर्न सरकार र सुरक्षा निकायले कडाइका साथ तयारी गरिरहेका संकेतहरू प्राप्त भएपनि सुधार हुन सकिरहेको छैन । हाल राजनीतिक दलहरू मधेशमा आफ्नो मत सहभागीता र समर्थन जुटाउन चुनावी कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्दै छन्। तर विरोधी गतिविधि, राजनीतिक असहमति र सम्भावित अवरोधका चेतावनीले मतदातामा असन्तुष्टि पैदा हुन सक्ने सम्भावना पनि बढाएको छ ।
यसले मतदाता सहभागिता र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रतिको विश्वासमा असर पार्न सक्छ । मधेश प्रदेशमा प्रत्यक्ष रूपमा ‘चुनाव विथोल्न’ गर्ने कुनै एकीकृत अभियान घोषणा नभए पनि विविध राजनीतिक तनाव, विरोध, असन्तुष्टिले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई प्रभावमा पार्ने जोखिम देखिएको स्पष्ट छ । यो विषयलाई स्थानीय र केन्द्रीय तह दुवैले संवेदनशीलतापूर्वक हेर्नु आवश्यक छ, जसले लोकतान्त्रिक संस्थाहरू र जनताको विश्वास बीच संतुलन कायम राख्न मद्दत गर्छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायतका केही नेताहरुले चुनावको वातावरण बनिनसकेको बताउदै आएको विषयलाई पनि सहयोग पुगिरहेको छ । रास्वपाले पुरानो दलको नाममा एमालेका नेता कार्यकर्ताहरुमाथि भौतिक आक्रमण गर्ने जस्ता गतिविधि गरिरहेको बेला पछिल्ला दिनमा रौतहटको गौर बजार अशान्त बन्यो । गौर नगरपालिकाको सबगढाबाट सुरु भएको दुई समुदायबीचको तनाव एवं झड्पको विकराल रुप लिए पछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले कफ्र्यू लगाएर स्थिति नियन्त्रणमा लिनुपर्ने अवस्था आयो ।
निर्वाचन सुरक्षाका लागि खटिएको सेनाले यतिबेला गौर बजार मात्र होइन पुरै मधेशलाई पनि निगरानीमा राखेको छ । गौरको घट्नाले सिंगो मधेश प्रदेशको सुरक्षामाथि प्रश्न उठाएको छ । साथै यो घट्नामा खेलेर निर्वाचन विथोल्नसक्ने शक्तिहरु सल्बलाउने संकेत पनि देखिदै आएको प्रशासनले आशंका गरिरहेको छ ।
खासगरी मधेशमा हिन्दू समुदायले ‘जय श्रीराम’को नारा लगाउनु र मुस्लिमहरूले ‘नारा ए तक्बिर’को आवाज बुलन्द गर्दा झडप हुने अवस्थालाई गौर फेरि पुनारावृत्ति गरिरहेको छ । नारा जब अर्काे समुदायलाई उत्तेजित गराउन या उक्साउन लगाइन्छ, तब त्यो अभिशापमा परिणत हुनुले गौरलाई अशान्त बनाइरहेको छ ।
शनिवार कफ्र्यू आदेश जारी गरेपछि पनि गौर बजार अशान्त नै देखियो । वीरगञ्जमा पनि कफ्र्यू लाग्यो । निर्वाचत लक्षित सुरक्षा चुनौतिलाई लिएर केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बस्यो । झट्ट हेर्दा दुई समुदायबीच झडप भएको देखिएपनि निर्वाचनको सम्मुखमा भएकाले यो सामान्य अवस्था देखिदैन । यसले मधेश प्रदेशमा विकराल रुप लिने अवस्था बनिरहेको छ ।
