काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम परिणाम राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएसँगै नयाँ सरकार गठनको संवैधानिक ढोका खुलेको छ ।
ताजा जनमतअनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले करिब दुई–तिहाइ बहुमत हासिल गरेपछि मुलुकमा एकल बहुमतको सरकार बन्ने निश्चित भएको छ ।
रास्वपाका शीर्ष नेताहरूको बैठकले आगामी चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण गर्ने कार्यतालिका तय गरेको छ । त्यसअघि चैत १२ गते दिउँसो २ बजे नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथग्रहण हुने संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
रास्वपाले प्रधानमन्त्रीका लागि वरिष्ठ नेता बालेन्द्र (बालेन) शाहलाई निर्विकल्प उम्मेदवारका रूपमा अघि सारे पनि ‘शक्तिशाली’ गृह मन्त्रालय कसले सम्हाल्ने भन्ने विषयले पार्टीभित्र ‘तनाव’ सिर्जना गरेको छ ।
विशेष गरी ‘जेनजी आन्दोलन’ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने र जनतालाई तत्काल ‘फास्ट एक्सन’ को अनुभूति दिलाउनुपर्ने चुनौतीका कारण यो मन्त्रालय प्रतिष्ठाको विषय बनेको हो ।
पार्टीभित्र गृहमन्त्रीका लागि दुईवटा धार स्पष्ट देखिएका छन् । पार्टी सभापति रवि लामिछाने निकट समूहले उपसभापति डीपी अर्याललाई गृहमन्त्री बनाउनुपर्ने अडान राखेको छ । अर्यालले संकटका बेला पार्टी जोगाउन भूमिका खेलेको र वरीयताका हिसाबले पनि उनी नै उपयुक्त हुने लामिछाने समूहको तर्क छ ।
अर्कोतर्फ, भावी प्रधानमन्त्री बालेन शाह भने आफ्नो कार्यशैलीलाई शतप्रतिशत साथ दिने ‘रिजल्ट ओरिएन्टेड’ टिम बनाउन चाहन्छन् । शाहले आफ्ना विश्वासपात्र एवं रूपन्देही क्षेत्र नम्बर–१ बाट निर्वाचित सुनील लम्साललाई गृहमन्त्री बनाउन चाहेका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकामा पूर्वाधार विज्ञका रूपमा बालेनसँगै काम गरेका लम्साल ‘साइलेन्ट्ली’ नतिजा निकाल्ने व्यक्तिका रूपमा परिचित छन् । शाहको रोजाइमा लम्सालसँगै सस्मित खरेल र राजुनाथ पाण्डेसमेत सम्भावित सूचीमा छन् ।
गृह मन्त्रालयको विवाद सुल्झाउन सभापति रवि लामिछाने आफैँ सरकारमा सहभागी हुने विकल्पमा पनि छलफल भएको छ । तर, सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन फौजदारी र संगठित अभियोगका कारण लामिछाने तत्काल सरकारमा जाने विषयमा रास्वपा नेताहरू नै संशयमा छन् ।
यदि लामिछाने सरकारमा नगएको खण्डमा डीपी अर्याल र सुनील लम्सालमध्ये कसले बाजी मार्ने भन्नेमा पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन निर्णायक हुने देखिन्छ ।
