काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जेन–जी आन्दोलनको घटनासम्बन्धी छानविन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने/नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल अघि बढाएकी छन् ।
आयोगको प्रतिवेदन आजै सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको चर्चाबीच गृहमन्त्री ओमप्रकाश आर्यालले कुनै तयारी नभएको र के गर्ने विषयमा छलफल अघि बढाइएको जानकारी दिए ।
उनले प्रतिवेदनमा रहेका विषयबारे सरकारले चरणबद्ध छलफल गरिरहेको र ‘अहिलै सार्वजनिक गरिहाल्ने’ भन्ने कुनै निर्णय नभएको जानकारी दिए । ‘अध्ययन मात्रै भइरहेको छ । त्यसको निचोडमा पुगिसकेको छैन,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री कार्कीका प्रेस सल्लाहकार राम रावलले पनि उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दाका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षबारे विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग परामर्श भइरहेको जानकारी दिए ।
२१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भएसँगै पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा बनेको आयोगले २४ फागुनमा उक्त प्रतिवेदन बुझाएको थियो । आयोगलाई २३ र २४ भदौमा भएको घटनाको निष्पक्ष छानबिन प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी थियो । आयोगले बुझाइसकेपछि उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई चौतर्फी दबाब छ ।
फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले दुई–तिहाइ नजिक बहुमत ल्याएपछि उक्त पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह यही चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ लिँदै छन् ।
एकल बहुमतको सरकार बन्न लागेको अवस्थामा अब बन्ने नयाँ सरकारलाई नै त्यसको जिम्मा दिएर बिदा हुने कि प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु गरेर मात्रै जाने भन्नेमा प्रधानमन्त्री कार्की दोधारमा परेकी छन् ।
