काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा पक्षले पार्टीको आधिकारितासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा नेपाली कांग्रेसको नियमित महाधिवेशन अघि बढाउन नहुने धारणा सार्वजनिक गरेको छ।
विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिले नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेकै दिन देउवा पक्षका नेता श्यामकुमार घिमिरेले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् । मंगलबार आयोजित एक कार्यक्रममा उनले अदालतको फैसला नआएसम्म नियमित महाधिवेशनतर्फ जान उपयुक्त नहुने बताएका थिए।
कांग्रेसका निवर्तमान सांसदसमेत रहेका घिमिरेले अदालतको निर्णयपछि जुन पक्षले आधिकारिता पाउँछ । त्यसकै नेतृत्वमा नियमित महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने सुझाव दिए। उनले पार्टीका दुवै पक्षबीच सहकार्य आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरे ।
घिमिरेले सर्वोच्च अदालतलाई सो मुद्दामा छिटो निर्णय दिन आग्रह गर्दै ढिलाइ हुँदा न्यायप्रति जनविश्वास कमजोर हुन सक्ने बताएका छन्।
उनले भने, ‘मेरो सर्वोच्च अदालतसँग तपाईंहरूकै माध्यामबाट एउटा ठूलो आग्रह छ । तपाईंहरूले छिटो फैसला दिनुपर्छ । यो तपाईंहरूको संवैधानिक दायित्व र कर्तव्य हो । चाँडो फैसला दिनुस् । अन्योलमा नराख्नुस् । यो भन्दा अगाडि धेरै मुद्दाहरूमा समयमा फैसला दिनु भएन । संवैधानिक नियुक्तिका विषयहरूलाई त्यत्तिकै पेन्डुलम बनाएर राखिदिनु भयो । जसपाको मुद्दा अहिलेसम्म पेन्डिङ छ । संसद पुनर्स्थापनाको मुद्दामा फैसला नै दिन चाहनु भएन । यसरी अल्झाएर राख्दा सर्वोच्च अदालतप्रतिको जनविश्वास गुम्ने खतरा हुन्छ । त्यसले गर्दा चाँडो फैसला गर्नुस् ।’
उनले थप भने, ‘त्यो फैसला आइसकेपछि जसको आधिकारिता प्रमाणित हुन्छ, जसको पक्षमा आदेश दिन्छ सर्वोच्चले, त्यसलाई मानेर त्यसैको नेतृत्वमा हामीले नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्छ ।’
घिमिरेले देउवालाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्दा निर्वाचनमा कांग्रेसले कमजोर नतिजा भोग्नुपरेको आरोप पनि लगाएका छन्।
