काठमाडौं । नेपाल चिकित्सक सङ्घ (एनएमए) ले जनशक्ति नथपेको अवस्थामा आइतबार ओपीडी सेवा सञ्चालन गर्न नसकिने बताएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक बिदा भएपनि आइतबार अस्पतालहरुमा ओपिडी सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएपछि सङ्घले जनशक्ति नथपिएको अवस्थामा आइतबार ओपिडी सेवा सञ्चालन गर्न नसकिने जनाएको हो ।
सरकारले शनिवार र आइतबार लगातार दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था लागू गरेसँगै अस्पतालहरूले पनि ओपीडी सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेका थिए । त्यससँगै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सेवा प्रवाहमा अवरोध नआउने गरी आइतबारसमेत ओपीडी सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो । ओपीडी सेवा कुनै पनि प्रदेशमा बन्द नगर्न बताएको थियो, तर सङ्घले विज्ञप्ति जारी गर्दै अस्पतालहरुमा जनशक्ति अभावका कारण उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसकिने जनाएको हो ।
चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरू ९ बजेदेखि ५ बजेसम्मको नियमित ड्युटीबाहेक अनकल, वार्ड राउन्ड, आकस्मिक सेवालगायत २४ घण्टा सेवा दिइरहेको सङ्घले जनाउँदै यस्तो अवस्थामा अतिरिक्त कार्यभार थपिँदा सेवाको गुणस्तरमा असर पर्ने जोखिम रहेको विज्ञप्ति मार्फत स्पष्ट पारेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार राजपत्रमा प्रकाशित नयाँ बिदा व्यवस्थाले स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले अस्पतालहरूलाई कार्यभार र उपलब्ध जनशक्ति अनुसार आइतबार पनि ओपीडी सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको थियो । साथै, कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि शनिवार बाहेक अर्को एक दिन बिदा दिने वा सो सम्भव नभए सट्टा बिदा उपलब्ध गराउनसमेत निर्देशन दिएको थियो ।
तर, सङ्घले विगतमा कानुनी जटिलताका कारण सट्टा बिदा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँदै यो व्यवस्था व्यवहारिक नहुने जनाएको छ । साथै, विभिन्न अस्पतालमा फरक–फरक दिन बिदा हुँदा सेवाग्राहीहरू अन्योल सिर्जना हुने हुनुको साथै झनझट व्यहोर्नुपर्ने र सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पर्नेसमेत जनाएको छ ।
इन्धन अभावको कारण देखाउँदै हप्ताको दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरिए पनि स्वास्थ्य संस्थामा ओपीडी समय थप बढाइ इन्धनको थप अपव्यय गरिनु अत्यन्त अव्यवहारिक रहेको नेपाल चिकित्सक सङ्घले जनाएको छ ।
सङ्घले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त जनशक्ति व्यवस्थापन नगरी यस्तो निर्णय कार्यान्वयन गर्न खोजिए सेवा प्रणाली नै प्रभावित हुने चेतावनी समेत दिएको छ । मन्त्रालयले आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग गर्दै एनएमएले अन्यथा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरू सङ्घर्षमा उत्रिन बाध्य हुने साथै त्यसको जिम्मेवार मन्त्रालय स्वयं हुने चेतावनी समेत दिएको छ ।
