काठमाडौं । पेसागत महासङ्घ नेपालले सरकारले ट्रेड युनियन अधिकार कटौती गर्न खोजेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । अध्यक्ष प्रेमलकुमार खनालको अध्यक्षतामा बसेको महासङ्घको बैठकले सरकारको उक्त सोच लोकतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको मूल्यमान्यता विपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
सरकारले शासकीय सुधारको १०० बुँदे एजेन्डाको बुँदा नं. १२ मा ‘दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने’ उल्लेख गरेको छ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन तथा विद्यालय शिक्षा ऐन अध्यादेशमार्फत ल्याएर अधिकार कटौती गर्न खोजेकोमा महासङ्घले विरोध जनाएको छ ।
महासचिव राजन रेग्मीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १७ र ३४ ले प्रत्याभूत गरेको श्रम तथा संगठन स्वतन्त्रताको हकविरुद्ध सरकार जान खोज्दै छ । दर्ता भएका युनियनहरूलाई ‘दलीय’ आक्षेप लगाएर खारेज गर्ने तयारी गैरकानुनी छ ।’
साथै पश्चिम एसियामा जारी युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको मूल्य वृद्धि भई जनजीवन कष्टकर बनेको भन्दै महासङ्घले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
महँगी नियन्त्रणका लागि महासङ्घले हरेक घरमा विद्युतीय चुल्होको प्रयोग अनिवार्य गर्ने, पेट्रोल/डिजेलको सट्टा विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन दिने, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन बाँझो जमिनमा ‘युद्धस्तर’ मा उत्पादन बढाउने राष्ट्रिय कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लगायतका विकल्पहरु अघि सारेको छ ।
त्यस्तै आगामी मे दिवस (मे १) लाई श्रमिक अधिकारको रक्षा र महँगी विरुद्ध संयुक्त रूपमा मनाउने निर्णय महासङ्घले गरेको छ । साझा सवालमा सबै ट्रेड युनियन महासङ्घहरूबीच सहकार्य, ध्रुवीकरण र एकताका लागि पहल गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
महासङ्घले शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा सर्त सम्बन्धी कानुन बनाउँदा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल र सहमति गरेर मात्र अघि बढ्न सरकारलाई चेतावनी समेत दिएको छ ।
