काठमाडौं । जेनजी विद्रोहपछि मात्र देशमा भ्रष्टाचारको मुद्दा उठेको होइन । वर्षौंवर्षदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारीहरुमाथि कारबाही गर्दै आएको छ । यस क्रममा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवदेखि उच्च पदाधिकारीहरुमाथि कारबाही भएको छ ।
तर, जेनजी विद्रोहपछि भ्रष्टाचार र सुशासनको नारा बढी चर्चामा छ । यसै क्रममा अख्तियारले पनि आफ्नो कामलाई तीव्रता दिएको छ । यसै क्रममा ठूला बिचौलियाहरु पनि कारबाहीको दायरामा आएको छ । अख्तियारले ठूला बिचौलियाहरुमाथि कारबाही गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा फाइल पठाएको भए पनि शक्तिको आडमा उनीहरु उम्कँदै आएका थिए ।
फरक यति हो, त्यतिबेला फलानालाई कारबाही गर्नु फलानालाई कारबाही नगर्नु भन्ने दबाब आउँथ्यो । जसका कारण सत्ता, पार्टी निकट भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिहरु सुरक्षित थिए । अब अवस्था त्यस्तो रहेन । जेनजी विद्रोहको माग नै भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन भएकोले बालेन सरकार त्यसैमा केन्द्रित छ । यो कुरा तत्कालीन गृहमन्त्री सुधन गुरुङको सक्रियताले पनि देखायो । तत्कालीन गृहमन्त्री गुरुङले अख्तियार प्रमुख प्रेम राईलाई भेटेरै ठूला माछालाई पक्राउ गर्न निर्देशन नै दिए ।
दुईतिहाइको सरकारले अब अख्तियारलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउने हो भने नीतिगत निर्णयमा धेरै पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवहरु जेल पर्ने पक्का छ । यसै क्रममा अख्तियारले पछिल्ला चार वर्षमा पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित एक सयभन्दा बढी राजनीतिक व्यक्तिहरुलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालदेखि गाउँपालिकाम प्रमुख उपप्रमुख गरी एक सय बढीलाई अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउनु चानचुने कुरा होइन ।
अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको कतिपय मुद्दाहरु विचाराधीन रहेका छन् भने कतिपय सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेका छन् । यसैक्रममा मन्त्रीहरु जीवनबहादुर शाही, मोहनबहादुर बस्नेत, राजकुमार गुप्ता, रंजिता श्रेष्ठ, भीमप्रसाद आचार्य, दीपक चन्द्र अमात्य, रामशरण महत, कृष्णबहादुर महरा, विजयकुमार गच्छेदार र दीर्घबहादुर सोडारीमाथि भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा चलेको छ ।
विगतमा मन्त्रीहरुले भ्रष्टाचार गरे पनि सत्ताको आडमा जोगिदै आएका थिए, अब त्यस्तो परिस्थिति छैन । भ्रष्टाचार गर्ने जो कोहीमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउने क्रम बढ्दो छ । अख्तियारले कतिपय मुद्दा सिआइबी र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागसँगको सहकार्यमा अगाडि बढाएको बुझिएको छ ।
उपल्लो तहमा कर्मचारीमध्ये चार वर्षमा १३४ जनालाई अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको छ । चार वर्षको अवधिमा आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएका उच्च तहका कर्मचारीहरुमा पूर्वसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, रामकुमार श्रेष्ठ, शंकरप्रसाद अधिकारी, सञ्जय शर्मा, छविराज पन्त, सुशील घिमिरे, सुरेशमान श्रेष्ठ आदि छन् ।
त्यसैगरी, सुमनप्रसाद शर्मा, भेषराज शर्मा, केदारबहादुर अधिकारी, रञ्जनकृष्ण अर्याल, मोहनकृष्ण सापकोटा, लोकबहादुर खत्री, सुरेश आचार्य, सूर्यप्रसाद आचार्य, मधुकुमार मरासिनीमाथि पनि मुद्दा दायर भएको छ ।
यसैगरी विभिन्न मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद पौडेल, जितबहादुर थापा, लालमणि जोशी, सुरेन्द्रबहादुर थापा, चुडामणि शर्मा, रामप्रसाद घिमिरे, मधुकरप्रसाद राजभण्डारी, केशरबहादुर बानियाँ, संगीताकौशल मिश्रा, मुक्तिनारायण पौडेल, झलकराम अधिकारीमाथि पनि मुद्दा चलाएको छ ।
आयोगको तथ्यांकअनुसार चार वर्षको अवधिमा विभिन्न अनियमितता भएको दाबीसहित एक लाख ६६ हजार ५२० उजुरी परेका छन् । उजुरीमध्ये एक लाख २१ हजार ९४३ (७३.२३ प्रतिशत) फस्र्याेट भई ७९८ थान मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ । दायर मुद्दामा चार हजार ६६२ जनालाई प्रतिवादी कायम गरिएको ३१ अर्ब ५२ करोड २५ लाख पाँच हजार ५७३ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको अभिलेख छ ।
यी मुद्दामा विशेष अदालतबाट सरदर ५५ प्रतिशत कसुर स्थापित भएको छ भने कसुर स्थापित नभएकामध्ये ७१९ मुद्दामा पुनरावलोकन माग गर्दै आयोग सर्वाेच्च अदालत गएको छ । पुनरावलोकन मागसहित दायर गरिका मुद्दामध्ये नौ वटामा कसुर ठहर भएको आयोगले जनाएको छ ।
प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले २०७७ माघ २१ गते आयोगमा पदबहाली गरेका हुन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तुलनामा २०८०/८१ मा उजुरी, फस्र्योट र मुद्दा दायरको आँकडा बढ्दो देखिएको तथ्यांकले देखाउँछ ।
अख्तियार प्रमुख राईले अख्तियार दिवसमा भनेका थिए– ‘सार्वजनि निकायहरुले गर्ने कुन निर्णय नीतिगत हो र कुन होइन भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी परिभाषाको अभवा रहेको छ । नीिितगत निर्णय र प्रशासनिक निर्णय छुट्याउने स्पष्ट आधार निर्माण भएको छैन । यसले गर्दा प्रशासनिक निर्णयबाट हुने कामहरुसमेत मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने र नीतिगत निर्णयका नाममा आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाउने गलत प्रवृत्ति सार्वजनिक पदाधिकारीहरुमा देखिएको छ ।’ प्रमुख राईले जोड दिँदै भने– ‘प्रशासनिक निर्णयबीच स्पष्ट रेखांकन हुने गरी कानुनमै आवश्यक व्यवस्था हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’
०००
आर्थिक वर्ष ८०/८१ मा ३६ हजार १८६ उजुरी परेकोमा ७६.५९ प्रतिशत फस्र्योट भई २०१ थान मुद्दा दायर गरी एक हजार ५४५ प्रतिवादी कायम गरिएको थियो । ती मुद्दामा ६५.६७ प्रतिशत कसुर स्थापित भएको जनाइएको छ ।
यसैगरी लुम्बिनी प्रदेश जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा, अध्यागमन कार्यालय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका, कलैया उपमहानगरपालिका, काठमाडौं महानगरपालिका, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र रहेका छन् ।
यसैगरी, पशुपन्छीबजार प्रवद्र्धन निर्देशनालय हरिहर भवन, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरधाम, स्वास्थ्यसेवा विभाग, नारायणी अस्पताल वीरगन्ज, नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगन्ज, कर फर्स्योट आयोग, तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समिति, टीकापुर नगर विकास समिति छन् भने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपाल बिमा प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा उच्च तहमा कार्यरत केही कर्मचारीमाथि पनि मुद्दा दायर गरिएको छ ।
आयोगको अभिलेखअनुसार राष्ट्रिय गौरव आयोजना, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना, उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पोखरा, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्, मेलम्ची खानेपानी विकास समिति, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, नेपाल टेलिकम, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, पुल्चोक, नेपाल वायुसेवा निगम, साबिकको रोयल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडलगायत कार्यालयमा कार्यरत उच्च तहका केही कर्मचारीविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चलेको देखिन्छ ।
अख्तियारले मुद्दा चलाएका नेताहरु
सरोजकुमार सिंह, गोपाल राययादव, जितेन्द्रप्रसाद गुप्ता, उपेन्द्रबहादुर थापा, भुपराज अधिकारी, उदयकुमार बरबरिया यादव, हरिजंग शाही, सुरेन्द्रबहादुर विष्ट, आतेशकुमार सिंह, उदयकुमार यादव, सुरेश साह सोनार, अजय प्रकाश, सुरेन्द्रबहादुर विष्ट, बलदेव चौधरी, मानबहादुर खड्क, रामचन्द्र चौधरी, गङ्गा पासमान, भरतकुमार थापा, गजेन्द्र महर्जन, राम उदगार गोइत, सन्तोष चालिसे, दीपकविक्रम शाह, रामशंकरप्रसाद कुशवाहा, पुष्प वादी, कान्ती देवी, सुरेन्द्र खड्का, रुवी गुप्ता, इन्दिरा कार्की, सुन्तला रोकाया, सुरेन्द्र खड्का, शिलादेवी कापर, रौशन खातुन, रीता देवी, रेणुकादेवी काफ्ले, मुना अधिकारी, लीलाकुमारी मुक्तान, रेणुदेवी झा, टंकबहादुर मुक्तान, केशवनन्द बनिया, हिरा केवट (राहुल), विक्रम यादव, रामबल्लभ साह, जयनारायण साह, सलामसिं तामाङ, धनलाल चौलागाईँ, विश्वमोहन प्रसाद यादव, उमेशप्रसाद यादव, वर्कबहादुर रोकाया, लक्ष्मणबहादुर बम, ब्रहमदेव यादव, बद्रीनारायण सिंह, दयानन्द गोइत, मनोज कुमार, प्रकाशबहादुर साउद, गोबिन्दबहादुर खड्का, कविन्द्रकुमार केसी, कृष्ण रोकाया, दीर्घनारायण अर्याल, पूजादेवी बुढामगर, हेमकुमारी तामाङ, उर्मिला खड्का केसी, मनराज शाही, महजबी खातुन, शोभा कुमारी, जोसी धामी, शोभाकुमारी यादव, मीरादेवी सहनी, रामवतीदेवी मण्डल, मनसोभा बुढा, दाना न्यौपाने, तीर्थमाया खत्वे लगायत रहेका छन् ।
अख्तियारले मुद्दा चलाएका कर्मचारीहरु
चार वर्षको अवधिमा आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएका उच्च तहका कर्मचारीमा डा. बैकुण्ठ अर्याल, रामकुमार श्रेष्ठ नेपाल, शंकरप्रसाद अधिकारी, सञ्जय शर्मा, छविराज पन्त, सुशील घिमिरे, सुरेशमान श्रेष्ठ, सुमनप्रसाद शर्मा, भेषराज शर्मा, केदारबहादुर अधिकारी, रञ्जनकृष्ण अर्याल, मोहनकृष्ण सापकोटा, लोकबहादुर खत्री, सुरेश आचार्य, सूर्यप्रसाद आचार्य, मधुकुमार मरासिनी, मुकुन्दप्रसाद पौडेल, जितबहादुर थापा, लालमणि जोशी, सुरेन्द्रबहादुर थापा, चूडामणि शर्मा, रामप्रसाद घिमिरे, मधुकरप्रसाद राजभण्डारी, केशरबहादुर बानियाँ, संगीताकौशल मिश्रा, मुक्तिनारायण पौडेल, झलकराम अधिकारी छन् ।
त्यस्तै मुद्दा खेप्नेमा रितेशकुमार शाक्य, बैकुण्ठ अधिकारी, इश्वरचन्द्र मरहट्टा, यामप्रसाद भुसाल, प्रेमकुमार श्रेष्ठ, डा. नम्रता सिंह ,इमनारायण श्रेष्ठ, उमेश ढुंगाना, वसन्तराज गौतम, तिर्थराज भट्टराई, शिवराज सेढाइँ, प्रहलादप्रसाद वर्णवाल, प्रदीप परियार, रुद्रसिंह तामाङ, टंकप्रसाद पाण्डेय, विकल पौडेल, प्रणिता पाध्याय, सुनिल पौडेल, डा. बलराम थापा क्षेत्री, डा. श्रवणकुमार थापा, सञ्जयकुमार ठाकुर, लालबाबु गिरी, लुम्बध्वज महत, कान्तुराम पनेरु, पल्टु राना, गोपाल रसाइली, नेत्रप्रसाद जोशी, धिराज रेग्मी, चन्द्रबहादुर अधिकारी, सूर्यप्रसाद सिलवाल, दिगम्बर झा, पुरुषोत्तमप्रसाद खनाल, ललित ताम्राकार छन् ।
प्रदीप अधिकारी, बाबुराम पौैडेल, विनेश मुनन्कर्मी, ज्ञानेन्द्र गिरी, प्रा. संगितासिंह भण्डारी, सुमनकुमार श्रेष्ठ, रोशन चित्रकार, ऋषिकेश शर्मा, महेन्द्रसिंह रावल, लैनबहादुर थापा, बलराम ठाकुर, घनश्याम खतिवडा, घनश्याम भट्टराई, रामचन्द्र देवकोटा, सूर्यराज कँडेल, डा. मिलनकुमार थापा, रामकृष्ण तिमल्सेना, नवलकिशोर शाह, महेशप्रसाद काफ्ले, अमूल प्रधान, राजुकुमार खत्री, आनन्दराज खनाल, दिपेश आचार्य, सुरेन्द्रलाल हाडाविरुद्ध पनि आयोगले यसै अवधिमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको छ ।
भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका अन्य उच्च तहका कर्मचारीमा दिपेश आचार्य, विजयकुमार राय, डा. सागर पन्थी, नेत्रबहादुर भण्डारी, देवेन्द्र खतिवडा, प्रतिभा श्रेष्ठ, राजेन्द्र श्रेष्ठ, संगिता अर्याल, झविन्द्रलाल उपाध्याय, प्रा. रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ, धनराज ज्ञवाली, टीकाप्रसाद उप्रेती, चन्द्रबहादुर थापा, त्रिरत्न मानन्धर, सतीशचन्द्रलाल सुमन, संञ्जिव गौतम, राजन पोखरेल, सुगतरत्न कंसाकार, सुरेन्द्रकुमार पौैडेल डा. बोम बिसी, छविरमण अधिकारी, उमेशप्रसाद ढकाल, डा. प्रदीप ढकाल, प्रदिपबहादुर कर्माचार्य छन् ।
