काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा परेका जुरीहरू छिटो छरितोरुपमा टुङ्गो लगाउन आदेश जारी गरेको छ ।
कामु प्रधानन्याधीश सपना प्रधान मल्लको नेतृत्वको बुधवारको संवैधानिक इजलासले सङ्क्रमणकालीन मुद्दाका विषयहरू लामो समय थाती राख्न नहुने भन्दै परेका उजुरीहरू छिट टुङ्ग्याउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो ।
द्वद्वकालीन गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका दोषीलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको, पीडितको चाहना विपरीत पदाधिकारी नियुक्ति गरेको भन्दै द्वन्द्व पीडितहरू सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।
उनीहरूले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमा नियुक्त पदाधिकारीहरूको बदर माग गरेका थिए । ती मागहरूमा आदेश जारी नगरे पनि सर्वोच्च अदालतले मानवअधिकारको विषयवस्तु टुङ्ग्याउन आयोगलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो ।
