काठमाडौं । देशभरीका ७५३ पालिकाहरूको साझा सङ्गठन राष्ट्रिय गाउँपालिका महासङ्घ र नेपाल नगरपालिका सङ्घले नेपाली सेनाको विज्ञप्तिले राज्यका निकायहरूबीच जिम्मेवारीको अस्पष्टता, आपसी विश्वास र समन्वयको अभाव देखिएको जनाएको छ ।
सङ्घले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा यस्तो अवस्था दीर्घकालीन रूपमा हितकर हुन सक्दैन भन्ने विषयमा सबै सजग रहनुपर्ने जनाएको छ । नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीले पालिकाहरूलाई पत्राचार गरेर सुकुम्वासीको विवरण मागेको थियो । सुरुमा सेनाले जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णय अनुसार माग गरेको प्रतिक्रिया दिएको थियो ।
त्यस लगत्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले सेना र प्रहरीले लगत संकलन गर्न लागेको विषय आफूहरूलाई जानकारी नभएको बताएका थिए । नेपाली सेनाले बुधवार विज्ञप्तिमार्फत विपद् व्यवस्थापन प्रयोजनका लागि लगत संकलन गर्न लागेको बताएको छ ।
महासङ्घकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे र सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा सुरक्षा निकायको परिभाषित जिम्मेवारी रहेको उल्लेख छ । उनीहरूले भनेका छन्, ‘नागरिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस्ता विषयमा नागरिक सर्वोच्चता, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र स्वायत्तताको सम्मान अपरिहार्य छ ।’
सरकारले सुकुम्वासीको लागत संकलन सेना परिचालन गरेपछि सेना र सरकारको चौतर्फी विरोध भएको छ । सरकारले सेनाको डर देखाएर सुकुम्वासीलाई जबरजस्ती हटाएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
