काठमाडौं । सरकारले सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासी नागरिकको पहिचान तथा लगत संकलन नगरी र वैकल्पिक आवासको व्यवस्था नगरी बस्तीमा डोजर चलाएकोप्रति विपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाएका छन् । आज बिहान बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले उक्त कार्यप्रति गम्भीर आपत्ति र विरोध गर्ने निर्णय गरेको हो ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यतिबेला काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानमा सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरूको छानबिन, लगत संकलन र पहिचान नगरी तथा वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता नगरी बस्ती हटाउने कार्य तीव्र पारिएकोप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । हामी सरकारको यस रवैयाप्रति आपत्ति तथा विरोध गर्दछौँ यो अवस्थाले त्यस्ता बस्तीमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूमा व्यापक असुरक्षा, भय र त्रासको वातावरण सिर्जना भएको छ ।”
विपक्षी दलहरूले खासगरी बालबालिका, गर्भवती महिला, सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक र विपन्न परिवार बढी प्रभावित भएको बताएका छन् । उनीहरूले संविधानले हरेक नेपाली नागरिकलाई आवासको हक सुनिश्चित गरेको कुराको समेत स्मरण गराएका छन् ।
