काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षा गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै धेरै जसो हालका व्यवस्थाहरूलाई कायमै राखेको छ भने ब्याजदर करिडोरलाई थप प्रभावकारी बनाउन बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराइने स्थायी निक्षेप सुविधासम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
राष्ट्र बैङ्कले विदेशी विनिमय सञ्चिति र मुद्रास्फीति लक्ष्यअनुसार रहेको तथा न्युन आर्थिक वृद्धिको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । ब्याजदर करिडोर, बैंकदर, अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा राष्ट्र बैङ्कले खासै कुनै सुधार गरेको छैन ।
राष्ट्र बैङ्कले वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई समेत केलाएको छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसारअर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्र सहज स्थितिमा छ । चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनासम्म विप्रेषण आप्रवाह उल्लेख्य विस्तार भएकोले चालु खाता, शोधनान्तर बचत र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्दो क्रममा रहेको छ । तर, नेपालमा करिब ४० प्रतिशत विप्रेषण आप्रवाह पश्चिम एसियाबाट प्राप्त हुने गरेकोले सो क्षेत्रमा जारी तनाव कायम रहेमा विप्रेषण आप्रवाह प्रभावित हुने र इन्धन तथा आयातित वस्तुको मूल्य वृद्धि भई व्यापार घाटा विस्तार हुने समेतका कारण विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब पर्ने जोखिम छ । तथापि, विदेशी विनिमय सञ्चितिले आयात धान्ने क्षमता यस बैङ्कको लक्ष्यभन्दा माथि रहने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
यस्तै, राष्ट्र बैङ्कका अनुसार मुद्रास्फीति लक्ष्यभन्दा न्यून रहेको छ । विश्व भूराजनीतिक तनाव जारी रहेमा मुद्रास्फीतिमा चाप पर्ने जोखिम छ । पश्चिम एसियामा युद्ध सुरु भएयता पेट्रोलियम पदार्थ, उद्योगको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ र कतिपय उपभोग्य वस्तुहरूको आपूर्ति शृङ्खला प्रभावित भएको छ । उपभोक्ता मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभित्र रहने प्रक्षेपण समेत राष्ट्र बैङ्कले गरेको छ ।
राष्ट्र बैंककाअनुसार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा सामान्य बढे पनि आर्थिक गतिविधि सुधारसँगै यस्तो कर्जामा सुधार आउने अपेक्षा छ । २०८२ चैत मसान्तमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको प्राथमिक पुँजी र पुँजीकोषको जोखिम भारित सम्पत्तिसँगको अनुपात नियामकीय मापदण्डभित्रै छ ।
समग्रमा वित्तीय स्थायित्व कायम रहेको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार विगत तीन वर्षदेखि वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलताको स्थिति रहँदै आएको छ । यसरी वित्तीय प्रणालीमा लामो समय अधिक तरलता रहँदा विभिन्न समष्टिगत आर्थिक परिसूचकमा पर्न सक्ने प्रभावलाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कदमका लागि बैङ्क सजग रहेको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
