काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले ४६ जना प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) र १४९ जना नायब उपरीक्षक (डिएसपी)को सरुवा गरेसँगै प्रहरी संगठनभित्र आरोपीलाई च्यापेर काम गर्नेलाई सरुवा गरेको भन्दै आलोचना शुरु भएको छ ।

खासगरी मधेश प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा कार्यरत एसपी डिएसपीहरुको सरुवा देखिएको विभेदले आलोचना शुरु भएको हो । गृहमन्त्री नहुँदा केही समय रोकिएको सरुवाको सूची सार्वजनिक भएपछि आइजीपीले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरेको आरोप लागेको छ ।
प्रहरी नियमावलीअनुसार एसपीसम्मको सरुवाको अधिकार प्रहरी महानिरीक्षकलाई नै रहेको छ । सोही अधिकार प्रयोग गर्दै आईजीपी कार्कीले संगठनभित्र लामो समयदेखि उठ्दै आएको गुट, पहुँच र दबाबको राजनीतिभन्दा फरक शैलीमा सरुवा गर्ने अपेक्षा गरेको भएपनि त्यसो हुन नसकेको आरोप लागेको छ ।
खासगरी आइजीपी कार्कीले आफ्ना नजिक रहेकालाई आकर्षक जिल्ला दिएर पठाएको आरोप लागेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सूचीअनुसार गोरखामा अनिलकुमार खड्का, धनुषामा अमरेन्द्रबहादुर सिंह, सुर्खेतमा ठाकुरप्रसाद पोखरेल, सप्तरीमा नवराज मल्ल, धनकुटामा नारायण रंजितकार तथा कञ्चनपुरमा नेत्रमणि गिरीलाई जिल्ला प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
यस्तै, फणीन्द्र प्रसाईँलाई बागलुङ पठाइएको छ भने गुल्मीमा भीमकिरण बोगटी, कपिलवस्तुमा मनोहरप्रसाद भट्ट र स्याङ्जामा रंजितसिंह राठौरलाई सरुवा गरिएको छ । काभ्रेपलाञ्चोकमा रबिन कार्की, सिन्धुलीमा रबिन्द्रबहादुर सिंह तथा सर्लाहीमा रबिन्द्रनाथ पौडेललाई जिम्मेवारी दिइएको छ । पश्चिम नवलपरासीमा रामबहादुर केसीलाई पठाइएको छ ।
त्यसैगरी महोत्तरीको प्रहरी प्रमुखमा श्यामकुमार सारुमगर, डोटीमा सागर बोहरा तथा चितवनमा रामेश्वर पौडेललाई सरुवा गरिएको छ । उनीहरु सबै आइजीपी कार्की निकट रहेको स्रोतको दावी छ । मधेश प्रदेशमा डिआइजी गोविन्द थपलियाको कोपभाजनमा परेका रुगम कुँवर र गौतम केसीलाई सरुवा गरिएको छ । डिआइजीलाई घुमुवा मार्फत लाइन सलामी नबुझाउने कँुवर र केसीलाई सरुवा गरिएको हो ।
केसीले श्रममन्त्रीका स्वकीय सचिवलाई पक्राउ गरी मानिस अपहरण गरेको आरोपमा अनुसन्धान गरिरहेका थिए । रास्वपा सिराहका नेताहरुको दबाबमा उनलाई सरुवा गरिएको छ । २०८२ असोज २ मा केसी सप्तरीमा सरुवा भएको थियो । प्रहरीमा सामान्यतया सरुवाको एक वर्ष नभई सरुवा हुन्न । उनको कार्यकाल अझै ५ महिना बाँकी रहँदै सरुवा गरिएको हो ।
केसीसँगै एकै लटमा ४८ एसपीको सरुवा भएको थियो । उनीसँगै सरुवा भएका अन्य एसपीको सरुवा भएको छैन । ४६ जनाको सरुवा हुँदा उनको लटमा सरुवा भएकामध्ये केसी र कुँवरको मात्र सरुवा निस्किएको हो । केसीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयको अन्वेषणमा ल्याएर सप्तरीमा नवराज मल्लको सरुवा गरिएको छ ।
धनुषाका सबै नाका बन्द गराउने र तस्करी हुन नदिने कुँवरलई डिआइजीकै कारण सरुवा गरिएको छ । डिआइजीका घुमुवाहरुले रकम असुली गरेको आरोप लागेपछि डिआइजी गोविन्द थपलियालाई प्रहरी प्रधानकार्यालयले छानवीन समेत गरेको छ ।
यद्यपि प्रदेश कार्यालयको जिम्मेवारीमा राखेर गरिएको छानवीनले प्रमाणहरु नष्ट गर्ने र डरले कोही कसैले पनि सत्य नबोल्दा डिआइजी जोगिने अवस्था रहेको छ । एआइजी उमा चर्तुवेदीको संयोजकत्वमा बनेको छानवीन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छैन । प्रतिवेदन नबुझाई दुई एसपीको सरुवा गराएर डिआइजी थपलियालाई जोगाउन खोजिएको छ ।














