काठमाडौं । संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२\८३ मा पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइने वित्तीय समानीकरण अनुदान ८.५५ प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै कुल विनियोजनको ९१.४५ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी मात्र अनुदान हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो । सोही अनुसार चौथो किस्तामा थप कटौती हुने भएको छ ।
मन्त्रालयले चैतसम्म लक्ष्यको ८४.११ प्रतिशत मात्रै राजस्व उठेकाले सोही अनुपातमा अनुदान घटाउनुपरेको जनाएको छ । तर प्रदेश, स्थानीय तह र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले भने संसदबाट पारित बजेटअनुसारकै अनुदान दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
उनीहरूको तर्क छ, आर्थिक वर्षको बीचमै अनुदान कटौती गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट कार्यान्वयन प्रभावित हुन्छ ।
चालु आवमा प्रदेशका लागि ६० अर्ब ६६ करोड र स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब ९६ करोड गरी कुल १ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी वित्तीय समानीकरण अनुदान विनियोजन गरिएको थियो ।
यता, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आवका लागि सिफारिस गर्दै संसदबाट पारित वित्तीय समानीकरण अनुदान बीच वर्षमा कुनै पनि हालतमा कटौती नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
