काठमाडौं, २९ मंसिर । देश संघीयतामा गएपछि खानेपानी मन्त्रालयका संरचना र जनशक्ति प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएसँगै मन्त्रालयलाई काममा कठिनाइ भएको छ ।
कार्यालय र त्यहाँ कार्यरत जनशक्ति हस्तान्तरण भएपनि संघीय सरकारको खानेपानीका लागि आवश्यक संरचना निर्माण, वितरण र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी कम नभएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले बताए । पहिले संघअन्तर्गतका संरचना र जनशक्ति भए पनि नयाँ संविधानका आधारमा अहिले अरु सरकारलाई हस्तान्तरण भइसकेको छ ।
पहिले सबै जिल्लामा रहेका कार्यालय अहिले हस्तान्तरण भएकाले १५ जिल्लामा मात्रै अस्थायी कार्यालय रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । पहिले झण्डै दुई हजार ५०० कर्मचारी रहेकामा समायोजनपछि झण्डै ४०० मात्रै कर्मचारी बाँकी रहेको उहाँले बताए । उनले भने, ‘कर्मचारी र कार्यालय गए पनि काम तल गएको छैन ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगले तराईमा १५ हजार, पहाडमा पाँच हजार र हिमाली क्षेत्रमा ५०० वा त्योभन्दा बढी जनसंख्यालाई लक्षित योजना संघले निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अहिले विभिन्न स्थानमा गरी १५ आयोजना कार्यालय रहेकामा १० कार्यालय चालु आवमा थप गरिने प्रवक्ता शाक्यले बताए । कर्मचारी अभावकै कारण गत आवमा १०० जना करारमा नियुक्त गरेको थियो । उनका अनुसार आवश्यक कर्मचारी पूर्ति गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजनासँगै अरु धेरै आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । मन्त्रिपरिषद्को विसं २०७२ पुस ९ गतेको निर्णयानुसार संशोधित कार्य विभाजन नियमावलीअनुसार खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । खानेपानीसम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, नियमन र मूल्याँकन तथा खानेपानी, सरसफाइ र ढल निकासको जिम्मेवारी मन्त्रालयको हो । काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, काठमाडाँै उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय संघीय सरकारको जिम्मेवारीमा रहेको छ ।
