काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकार बाहिरबाट हेर्दा जति बलियो देखिन्छ, भित्र भित्रै त्यति त्यति कमजोर बन्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री साहको प्रशासनिक अनुभवहीनता र राजनीतिक अक्षमताका कारण सरकार कमजोर बन्दै गएको हो । जनताले सुशासन मागेको बेला संविधान संशोधनको चर्चा गर्ने र जनताले अनलाईन सेवा चाहेका बेला सबैतिर लाइन लागेर पनि सेवा नपाउने तथा जननिर्वाचित सांसदहरूले नै जनताको समस्या सरकारसँग राख्न नपाउने अवस्था बन्दै गएपछि आफ्नै दलका सांसदहरूले खुलेर संसद्मै विरोध गरिरहेका छन् ।
पछिल्लो समय त प्रधानमन्त्रीकै दलका सांसद अमरेशकुमार सिंहले सरकार संविधानको मर्मअनुसार नचलेको आरोप प्रतिनिधिसभामै लगाए । यसले बालेन सरकारका लागि विपक्षीको आलोचनाभन्दा ठूलो चुनौती खडा गरेको छ । उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवको राजीनामा प्रकरण र मन्त्री नियुक्तिमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई जानकारी नभएको विषयले पार्टीभित्र अर्को असन्तुष्टि देखिएको छ ।
मन्त्री गौरीकुमारी यादवलाई पक्राउ गर्न लागेको समाचार त दृष्टिले नै सबैभन्दा पहिला सार्वजनिक गरेको थियो । यादवलाई पक्राउ गर्न लाग्दा सभापति लामिछानेले रोकेका थिए । अहिले देशभरि ग्याँस अभाव भैरहेको बेला प्रधानमन्त्रीले मन्त्री यादवको राजीनामा मागेर सभापतिलाई थाहै नदिई सुनसरीका दीपककुमार साहलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरिदिए । यसको असर रास्वपाभित्र परेको छ । लामिछानेले यसपटक गणेश पराजुलीलाई मन्त्री बनाउन खोजिरहेका थिए भनिन्छ । तर प्रधानमन्त्रीले सुटुक्क सुनसरीका साहलाई नियुक्ति दिएपछि सभापति लामिछाने बालेनको कार्यशैलीप्रति आक्रोशित बनेका छन् ।
यही प्रकरण र समसामयिक विषयलाई जोडेर प्रतिनिधिसभामा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद सिंहले बालेन नेतृत्वको सरकार संविधानको मर्मअनुसार नचलेको आरोप लगाएका छन् । उनले सरकारको सञ्चालन शैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै हुकुमी शैलीतर्फ गएको टिप्पणीसमेत गरेका छन् । सत्तारूढ दलकै सांसदले संसद्को रोष्ट्रमबाट सरकारलाई संविधानको मर्म विपरीत चलेको आरोप लगाउनु सामान्य विषय होइन । यो आलोचना कुनै प्रतिपक्षी नेताले गरेको भए सरकारको राजनीतिक प्रतिवाद स्वाभाविक हुन्थ्यो । तर यहाँ प्रश्न उठाउने व्यक्ति प्रधानमन्त्रीकै दलका सांसद हुन् ।
त्यसैले यो अभिव्यक्तिले सरकारको विपक्षमा रहेका दललाई भन्दा पहिले सरकारभित्रै जवाफ मागिरहेको छ । सिंहको यी अभिव्यक्तिले सरकार सञ्चालनको केन्द्र कहाँ छ भन्ने बहससमेत जन्माएको छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवालय र सल्लाहकार संयन्त्रबीचको शक्ति सन्तुलन कस्तो छ भन्ने प्रश्न पनि यससँग जोडिएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा करिब दुई तिहाइको समर्थन, जनमतमा परिवर्तनको अपेक्षा र पुराना राजनीतिक शक्तिलाई चुनौती दिँदै उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सरकार भएकाले यसको राजनीतिक आधार कमजोर देखिँदैन । तर, बलियो देखिएको सरकारभित्र बालेनको अहंकार र दम्भका कारण अहिले रास्वपाभित्रै असन्तुष्टिको आवाज चर्किँदै गएको छ । विपक्षी दलले होइन, सरकारलाई टिकाइरहेको आफ्नै दलका सांसदहरूले सरकारको कार्यशैलीमाथि सार्वजनिक रूपमा, संसदमा प्रश्न उठाउनु भनेको सरकारको असफलता हो । यसरी सरकार कति दिन चल्छ भन्ने कुरा पनि रास्वपा भित्र उठ्न थालेको छ ।
यो सामान्य राजनीतिक आलोचना मात्र होइन सत्ताभित्रै गम्भीर असन्तुलनको संकेत पनि हो । रास्वपा नेतृत्वको सरकार बनेको ५ महिना पूरा पुगेर ६ महिनामा हिँडिरहेको छ । बजेट ल्याइएको तीन महिना पूरा भएको छ । बजेट कार्यान्वयन सुरु भइसकेकाले सरकारले अब केही गर्न सकिन र पुराना दलले अवरोध गरे भन्ने ठाउँ छैन । ६ महिनाभित्र अवरोधक कानुन परिमार्जन गरेर काम थाल्ने समय पनि सकिएकाले अब कुनै पनि हालतमा सरकारले बहानाबाजी गर्ने ठाउँ छैन ।
बालेन्द्र नेतृत्वको सरकार बनेको ६ महिना पुग्न लाग्दा पनि प्रतिपक्ष दलको कमजोर उपस्थितिले रास्वपाका सांसदहरूले संसद्को रोष्ट्रमदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म सरकारका निर्णय, मन्त्रीहरूको कार्यशैली, जनताका समस्या, राहत व्यवस्थापन, प्रेससँगको व्यवहार र सरकार सञ्चालनको शैलीमाथि औँला ठड्याएका छन् ।
सांसदहरूले प्रश्न मात्रै उठाएका छैनन्, उनीहरूले अघिल्लो सरकारमा बसेका नेताहरूलाई जस्तै जनताले भुईँमा घिसार्ने चेतावनी दिने तहमा पुगेका छन् । दुईतिहाई बलियो सरकारलाई आफ्नै सांसदहरूले किन चेतावनी दिने अवस्थामा पुगे भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । रास्वपाभित्र यसैगरी सरकार प्रति आक्रोश र असन्तुष्टि चुलिँदै जाने हो भने बालेनको विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्थामा रास्वपाका सांसदहरू नपुग्लान् भन्न सकिन्न ।
सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाउने रास्वपा सांसदहरूको आवाज नयाँ होइन । सरकारको १०० दिन आसपास पुग्दासम्म नै पार्टीभित्रबाट सरकारको कार्यशैलीबारे प्रश्न उठ्न थालेका थिए । रास्वपा सांसद जगदीश खरेलले संसदमा सांसदहरूको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाउँदै प्रधानमन्त्रीको गरिमा मात्र जोगाएर सरकार नचल्ने टिप्पणी गरेका थिए ।सांसदहरू सरकारको निर्णयमा प्रश्न गर्न नसक्ने, केवल समर्थनमा ताली बजाउने भूमिकामा सीमित हुनुपर्ने हो भने संसदीय व्यवस्थाको अर्थ नरहने रास्वपाका सांसदहरूले बताउन थालेका छन् ।
रास्वपाको राजनीतिक उदय नै परम्परागत सत्ता, प्रशासनिक जडता र प्रश्न नसुन्ने राजनीतिक संस्कारविरुद्धको नाराबाट भएको हो । त्यसैले सरकारमाथि प्रश्न उठाउने सञ्चारमाध्यमलाई दबाब परेको अनुभूति भयो भने त्यसको राजनीतिक असर अरू सरकारको तुलनामा रास्वपामाथि अझ ठूलो पर्न सक्छ । जुन शक्ति परिवर्तनको नाममा सत्तामा पुग्यो, त्यही शक्तिमाथि प्रश्न गर्ने अधिकारलाई लिएर आफ्नै सांसदले प्रश्न उठाउनु आफैँमा गम्भीर राजनीतिक सन्देश हो । सरकारमा संसद् हुन्छ, पार्टी हुन्छ, मन्त्री हुन्छन्, संवैधानिक निकाय हुन्छन्, कर्मचारी प्रशासन हुन्छ, कानुनी प्रक्रिया हुन्छ र विभिन्न राजनीतिक स्वार्थबीच समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । तर यो विषयमा सरकार सञ्चालकहरू उदासीन रहेका छन् ।
बाढीपीडितको राहतमा प्रश्न, आफ्नै पार्टीका महामन्त्री विपिन आचार्यले सरकारविरुद्ध असन्तुष्टि जनाए । भोटेकोशी बाढीपछि उद्धार तथा राहत कार्यमा ढिलाइ भएको भन्दै सरकारमाथि आलोचना भइरहेका बेला रास्वपा विपिन आचार्यले सामाजिक सञ्जालमा ‘अहङ्कारः विनाशस्य मूलम्’ लेख्दै सरकारको कार्यशैलीप्रति सांकेतिक तर कडा टिप्पणी गरेका थिए । राजनीतिक दलको महामन्त्रीबाट आएको यस्तो टिप्पणीलाई सामान्य फेसबुक स्टाटसका रूपमा मात्र लिन कठिन हुन्छ ।
विशेषगरी सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलको महामन्त्रीले सरकारको कार्यशैलीसँग जोडेर अहंकारलाई विनाशको मूल कारणका रूपमा प्रस्तुत गर्नुले पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्धमा असन्तुष्टिको तह कति पुगेको छ भन्ने प्रश्न उठाउँछ ।
सरकारमाथिको अर्को गम्भीर प्रश्न जेनजी आन्दोलनको स्मृति कार्यक्रमलाई लिएर उठ्यो । रास्वपा सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले नयाँ बानेश्वरमा आयोजित स्मृति कार्यक्रममा केही विवादास्पद धार्मिक पात्रलाई मन्त्रीसरहको आसन दिइएको भन्दै आपत्ति जनाइन् । उनको तर्कमा त्यस्तो व्यवस्थापनले आन्दोलनका सहिद तथा घाइतेको भावनाको अपमान गरेको थियो । यहाँ विषय केवल कार्यक्रममा कसलाई कहाँ बसालियो भन्ने होइन । जेनजी आन्दोलन नै वर्तमान राजनीतिक शक्तिको वैधताको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएको अवस्थामा त्यही आन्दोलनको स्मृति कार्यक्रममा भएको व्यवस्थापनप्रति सत्तारूढ दलकै सचेतक असन्तुष्ट हुनु राजनीतिक रूपमा निकै अर्थपूर्ण छ ।
आन्दोलनको नाममा सत्ता आएको सरकारलाई आन्दोलनकै स्मृतिमा प्रश्न उठ्नु—यो विरोधाभासले सरकारलाई नैतिक दबाबमा पारेको छ । बालेन सरकारमाथिको असन्तुष्टिलाई केवल केही सांसदको व्यक्तिगत असहमति भनेर टार्न अवस्था छैन । सरकार र रास्वपाबीचको समन्वयमै प्रश्न उठिसकेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबीच सरकारको कार्यसम्पादन, पार्टीभित्रको असन्तुष्टि, सुशासनलगायतका विषयमा लामो छलफल भएपनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन ।
सरकार चलाउने प्रधानमन्त्री एकातिर छन् । सरकारलाई राजनीतिक समर्थन दिने दलको सभापति अर्कोतिर छन् । अनि संसदमा सरकारको बचाउ र आलोचना गर्ने सांसदहरूको समूहबीच पनि मतभिन्नता देखिन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको वास्तविक राजनीतिक कमान्ड कसरी चल्छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठिरहेको छ ।
सरकार र सांसदबीच असन्तुष्टि बढ्दै गएपछि पार्टी सभापति रवि लामिछानेले बेलाबेलामा हस्तक्षेप गर्छन् तर त्यो कामयाबी हुन सकेको छैन । सरकारको कामकारबाही र सरकार–सांसद सम्बन्धमा असन्तुष्टि बढेपछि लामिछानेले मन्त्री तथा सांसदहरूसँग छलफल गरेर समन्वय कायम गर्न निर्देशन दिएको देखिएपनि त्यसले सरकारका मन्त्रीलाई छोएको छैन । बालेन सरकारसँग संसदमा बलियो बहुमत छ । सामान्यतः यस्तो बहुमत सरकारका लागि ठूलो राजनीतिक शक्ति हो । बलियो बहुमतसँगै सत्ताको आत्मविश्वास अहंकारमा परिणत हुने खतरा बढ्दै गएको छ ।
